विकास एक निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । वर्तमान अवस्थामा आमुल रुपान्तरण गरी सहज, सरल, पूर्ण रोजाइका अवसरहरुको सिर्जना नै विकासका लक्ष्य हुन । कुनै पनि ठाउँ जति धेरै विकसित हुन्छ त्यहाँ त्यति नै धेरै रोजाइका अवसरहरु उपलब्ध हुन्छन । सकारात्मक दूरदृष्टिमा आधारीत दिर्घकालिन, अल्पकालिन तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुले विकासलाइ मार्ग निर्देशन गर्दछन । संसारका सबै भन्दा विकसित देशहरुका इतिहास र वर्तमानलाई नियाल्ने हो भने योजनवद्ध सोच नै आधुनिक विकिासको प्रमुख माध्याम हो । यदि विकासका प्रमुख प्रथामिकताहरुलाइ सहि तवरले पहिचान गर्न सकियो र ती अवसरहरुलाई प्रष्फुटन गर्न सक्ने गरि विकासका रणनीति एवम नीतिहरुमा आधारित रहेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्दा नै विकासको सोचलाइ व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वि. स. २०१२ देखी योजनावद्ध विकासको सुरुवात भएता पनि हालसम्म पनि विकासको प्रमुख प्राथामिकता पहिचान गर्न नसकिएको र देशको सबै वजेट, जनशक्ति र ध्यान सहायक प्रथामीकताहरुमा केन्द्रित गर्दा आज सम्म पनि देशले आशाशित विकास गर्न सकेको छैन । जवकी हामी भन्दा धेरै पछाडी विकास गतिविधी शुरु गरेका राष्ट्रहरु दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम जस्ता देशहरुले छोटो समयमा नै चमत्कारीक फड्को मारेका छन ।
एकछिन विचार गरौ त के कारणहोला ती देशरु त्यती धेरै विकसित हुँदा हामी पछौटे र अविकसित देशकै रुपमा रहै ? के नेपालीहरु कम काम गर्दछन ? अल्छी छन ? प्रकाृतिक श्रोत र साधन वा भनौ आर्थिक अभाव हो ? निश्चित रुपमा होइन । दुनियाका कुनै पनि देशका नागरीक भन्दा हामी धेरै मिहिनेती छौ, हामी अधिक काम गर्दछौ तर पनि हाम्रो मिहिनेत किन खेर गइरहेको छ ? प्रत्येक वर्ष वजेट भाषण मार्फत अरबौ रुपयाको वजेट सरकारले ल्याउदछ र लोकसेवा उर्तिण गरेका एकदम सक्षम भनिएका र नियुक्तिसँगै देश र जनताको नाममा सपथ खाएको कर्मचारी प्रसासन र लोकतन्त्र प्रति पूर्ण प्रतिवद्ध भएको भनिएका देश र जनता प्रति एकदम चिन्तीत राजनीतिक दलहरु हुदा हुदै पनि किन देश विकास भएन ? सबै राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारीहरु, व्यापारीहरु देशलाइ समृद्ध वनाउन चाहान्छन, जनता पनि देश समृद्ध होस भन्ने चाहान्छन तर सबैको चाहनाका वावजुद देश किन विकसित हुन सकेको छैन ?
बिकासको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो तर के हाम्रो सरकारले ल्याउने यस्तै कार्यक्रमहरुले देश विकासको नेतृत्व सफल हुन्छ ? राजनीति पार्टीहरुको अहिल्यकै प्राथामिकता र कर्मचारी तन्त्रको यही कार्यशैलीले देशमा विकास हुन्छ ? वास्तवमा प्रश्न गभ्भिर छ । वास्तवीकता के हो भने विकासको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो तर विकास आम जनताले गर्ने हो त्यसकारण सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रमहुनु आवश्यक हुन्छ । विकास भनेको विगतवाट निर्देशीत हुने हैन यो विगतका सफल अनुभवहरु, सकारात्मक परिणामा र तीनका कारणहरु, वर्तमानका सवल पक्षहरुको विश्लेषण र भविष्यको संभावना, चाहना र इच्छाहरुको प्रष्फुटन गराउने रणनीतिको परिणाम होे । जवसम्म भविष्यका संभावनाहरु, ती संभावनाहरु प्रस्फुटन गर्ने रणनीति तथा नीतिहरुको मार्ग चित्र स्पष्ट रुपमा कोरीदैन तव सम्म अग्रगामी विकासको वाटो खुल्दैन ।
विशेषत सरकारले वनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा विकासका प्रथामीकताहरु सहिरुपले पहिचान गरी सोहीमुताविक योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ । योजना निर्माणको क्रममा योजनाविदहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ कि विगतका सफलताहरुको लेखा जोखा गरेर योजना निर्माण गर्ने की विगतका असफलताहरुको समिक्षा गरेर योजना निर्माण गर्ने ? असफलताको लेखाजोखाले नयाँ भविष्य निर्माण हुँदैन यो केवल यथास्थितीको निरन्तरता मात्रै हो र दुखका साथ भन्नु पर्दछ हाम्रो योजना आयोगले सदैव विगतका असफलताको समिक्षा गरेर नै योजना वनाउने भएको कारण नै यो देश यथास्थिती भन्दा माथी उठन नसकेको हो र यदि वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै कार्य गरयो भने यस पटकको वजेटमा पनि कुनै नयाँ पन आउने छैन ।
यदि हामीले हाम्रा सवल पक्षहरु र संभावनालाइ आधारमानेर योजना तर्जुमा गर्नेहो भने हाम्रा सवल पक्षहरु, संभावनाहरु र ती कुराहरुको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो पहिलो सवल पक्ष र संभावना भनेको मानव संसाधन हो । नेपालको सवै भन्दा ठूलो शक्ति भनेको हाम्रो जन शक्ति हो । हालको व्यवस्थापन प्रणालीमा यसलाई अचुक श्रोत (सोर्स)को रुपमा लिइन्छ र यो नै विकासको पहिलो आधार हो । जुन देशले आफ्नो जनशक्तिलाइ प्रर्याप्त मात्रमा विकास गर्न सक्दछ त्यो देशले नै चमत्कारीक बिकास गर्न सक्दछ । छोटो समयमा धेरै विकास गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको विकासको सफलतावाट पनि यही कुरा प्रमाणित भएको छ । यदि नेपालको अहिले सम्मको विकासको इतिहासलाइ हेर्ने हो भने जनशक्ति विकासलाइ न्यून प्राथामिता दिइएको छ । जनशक्ति विकासका औपचारीक माध्याम भनेको विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय हुन । के यहाँ प्रयाप्त मात्रामा विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालय हरु छन ? के ति सुविधा सम्पन्न छन ? गुणस्तरीय छन ? विकास भनेको संस्कृति हो र शैक्षिक संघ संस्थाहरुले विकास र शुसासनको संस्कृति निर्माण गर्दछन । के हाम्रा विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुले विकास, सुशासन, पारदर्शीताको संस्कृति निर्माण गर्दछन ? आजकै मितिमा हेर्ने हो भने प्राथामीक विद्यालयमा दशौ हजार शिक्षकको दरवन्दी खाली छ । विश्व विद्यालय सम्वन्धी विधेयहरु संसदमा थन्किएर रहेका छन । हजारौको संख्यामा अध्ययन अध्ययापन गराइने शिक्षलयहरुमा न्यूनतम आधारभुत पूर्वाधार छैन ।
देशमा प्राविधीक शिक्षालय एकदमै नगन्य छन जवकी हाम्रो जस्तो देशमा प्राथामीक विद्यालयकै हाराहारीमा प्राविधीक शिक्षालयको आवश्यकता छ । जवसम्म हर नेपाली प्राविधीक रुपमा सक्षम हुदैन तव सम्म यहाँका विकासका संभावनाहरुको सदुपयोग हुन सक्दैन । प्राविधिक शिक्षाले नै निर्माण र आविष्कारको ढोका खोल्छ जव हामी हर क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्न थाल्दछौ तव हाम्रो विकासको गति सोचे भन्दा छिटो हुन थाल्दछ । वढो दुखका साथ भन्नु पर्दछ यहाँका योजना विज्ञ, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु विकासको कुरा त जोड जोडले गर्दछन तर विकास हुने नीति र कार्यक्रम वनाउदैनन । चाहना नै नभएर हो वा क्षमता नभएर हो ? प्रश्न अनुत्तरीत छ ।
दोश्रो हाम्रो प्राथामिकता भनेको प्राकृतिक श्रोतहरु हुन । विशेषत हामीसँग नेपाललाइ पुग्ने र निर्यात समेत गर्न हुने उर्वर भूमि छ । सानो देश भएरपनि प्रयाप्त जलवायु विविधता भएको कारण हामीलाइ पुग्ने सबै प्रकारका खाद्यान्न फलफूल, जडीवुटी, औषधी हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दछौ तर दुर्भाग्य जीन्दगी भरी जंगलको नजीक वसेर वन र वन्य जन्तुसँग सामिप्यता गर्नेहरु न त हामीलाइ जडीवुटीको खेती गर्ने शिक्षा दिइन्छ न त प्रसोधन गर्ने सिप सिकाइन्छ । आज सम्मको विकासले यो संभावनालाइ पहिचान नै गरेन । त्यस्तै नविकरणय श्रोतको रुपमा रहेको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन नहुदा वार्षिक अरवौको वन्य पैदावार माटो भएर गएको छ । अनावश्यक कानूनी वाधा अडचन, चरम राजनीतिकरणले यो क्षेत्रको संभावना प्रष्फुटन नै भएको छैन भने ठूलो संख्यामा आवद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको वन व्यवस्थापन क्षमता अत्यन्तै न्यून छ । उनिहरुलाइ आवश्यक ज्ञान सिप र दक्षता वृद्धि गर्ने संगठीत र आधीकारीक क्षमतावान निकायनै छनै । अरवौको संभावना भएको यो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल विदेशी निर्माणसामाग्रीहरु, फर्निचरहरुको क्रिडास्थल वनेको छ भने आपना पैदावरहरु सडेर गएका छन । जलविधुतको क्षेत्रमा केही व्यापारीहरुको आकर्षण भए पनि राष्टिय दृष्टिकोणको अभावमा सरकारपिच्छे परिवर्तन हुने नीति नीयमहरुले यस क्षेत्रको पनि विकास हुन सकेको छैन भने देशमा प्रयाप्त प्राविधीक जनशक्ति नहुदा यस क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन ।
तेश्रो प्राथामिकता हो पूँजी निर्माण हो । गरिव देश भनेर चित्रण गरिए पनि प्रत्येक वर्ष विकास वजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । झन यस वर्षत विकास वजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नै हुन सकेको छैन । एकातिर भइ रहेको वजेट पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य यो सरकार र कर्मचारी तन्त्रमा छैन भने देश भित्र प्रचुर संभावना रहेको लघु उद्यम निर्माणमा र सूक्ष्म आर्थिक अवसरहरुको प्रष्फुटनमा सकरकार एकदम मौन रहेको छ । नेपाल हावापानी, प्राकृतिक एवम साँस्कृतिक सौन्दर्य र धार्मिक गन्त्वयका आधारमा एक अनुपम पर्यटकीय गन्त्व्य हो । यहाँ विश्व स्तरका शैक्षिक संस्था, पूर्विय दर्शनको ज्ञानको गन्त्व्य, पर्यटन उद्योगहरुको लागि वातावरण निर्माण गर्ने हो भने पूजी निर्माणमा अकल्पनिय फडको मार्ने संभावना छ । पर्यटन संभावना प्रचुर भएको यस देशमा जम्मा जम्मी १,२ वटा कलेजमा मात्रै पर्यटन सम्वन्धि पढाइ हुने हुदा देशले कसरी पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छ ? अदक्ष पर्यटन कर्मी भएकै कारण यहाँ आउने पर्यटकहरको औसत खर्च एकदमै कम छ ।
चौथो हाम्रो प्राथामिकता भनेको प्रविधी विकास हो । आज ६५ वर्षको योजनावद्ध विकासको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा वढो दुखका साथ भन्नु पर्दछ कृषि प्रधान देशमा एउटा पनि मल खाद कम्पनी छैन। प्राङ्गारीक मल वनाउने सीप स्कूल, विद्यालय, र विश्वविद्यालयमा पढाइ हुदैन । खेती प्राणाली, त्यसको मुल्य श्रृखला, लघु उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थलाई वजारयोग्य वस्तुमा परिणत गर्ने तरिका सिकाउने विद्यालय, विश्वविद्यालय वा कलेज दलित जनजाती, मधेशी, मुस्लिम वा भनो वाहुन क्षेत्री कसैको पहुचमा छैनन । देशका युवाहरु विदेशी प्रविधी आश्रीत छन भने राष्ट्रको सम्पत्ती लुटन पल्केकाहरु सरकारी सम्पतिमा विदेशी प्रविधीको हालि मुहाली गरका छन । देशको उत्पादनशील ३५ प्रतिशत युवा शक्तिको हातमा कुनै सिप छैन । के विना प्रविधी देश विकास संभव छ ? युवाहरुको हातमा सिप नहुदा मध्यपूर्व होस वा मलेशीया कठिन शारीरिक श्रममा नै निर्भर रहनु परेको छ ।
पाँचौ प्राथामिकता भनेको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र हो । समाजका राम्रा चाल चलन रिती रिवाजहरुलाइ संस्थागत रुपमा परिचालन गर्न स्थानीयस्तरमा नै समावेशी सामाजीक सेवा समितीहरुद्धारा सामाजीक कार्य गर्ने प्रचलन, दाइजो प्रथा उन्मुलन, वोक्सी प्रथा उन्ुमलन, छोरा छोरी वरावर जस्ता सामाजिक अभियानहरु सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरुको निर्माणले सबैको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन गइ परमपरागत पेशा सम्मानीत हुने वातावरण निर्माण हुन्छ भने एक अर्का प्रति मान सम्मान सहितको समावेशी समाजको निर्माण हुने आधारशिला तयार हुन्छ । त्यसै गरी राजनीतिमा निश्चित मापदण्ड सहितको नेतृत्व, राजनीतिक मर्यादा निर्माण, राजनीतिको औचित्य र आवश्यकता सम्वन्धि नियमित जन जागरण कार्यक्रमहरु, देशका निमय कानूनहरुको वारेमा नियमित छलफल, कानूनी राज्य, दण्डहिनतको अन्त जस्ता कुराहरु फैलाउने स्थायी र नियमित संरचनाले योग्यताको सम्मान र योग्यता मुताविकको जिम्मेवारी भन्ने नयाँ सामाजीक र राजनीतिक संस्कारको विकास हुन जान्छ जसले गर्दा आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुन्छ ।
यी कुराहरु वास्तवमा नयाँ हैनन तर विगतका सरकारका प्राथामिकता यी कुनै कुराले पनि स्थान पाएनन । प्रभावकारी र पहँचवाला नेता र उच्च पदस्थहरुले नै आफ्ना प्रभावका क्षेत्रमा भौतिक विकासका योजनाहरु राख्ने जोड गरे । कर्यान्वयन भन्दा पनि हिसाव मिलान गरेर काम तामेली गर्ने र तीनै व्यक्तिहरुलाइ पुरस्कृत गर्ने परमपराले काम गर्नेहरुलाइ पनि निरुत्साहीत वनायो र देश दुर्गती तर्फ धकेलीयो । धेरैका आशा र भरोसा भएको यो सरकारले दूर दराजका गरिव, हेपिएका, पछाडी पारीएका जनताको लागि शुलभ प्राविधीक शिक्षा उपलव्ध हुने आधारशिला तयार गर्ने साहस र हिम्मत देखायो भने प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग, स्थानीय स्तरमा पूजी निर्माणको अवसर, प्रविधी विकासको आधारशिला र सामाजीक तथा राजनीतिक संस्कार सहितको समृद्ध एवम समावेशी समाज निर्माण तर्फ देश उन्मुख हुनेछ ।