दिगो शान्तिका लागी सत्य निरुपण तथा मेमिलाप आयोग र यसको औचित्य

भौगोलिकरुपमा एकिकरण भई राष्टको रुपमा २४० वर्षको इतिहास भएको देश नेपाल संसारकै एक पुरानो देश मध्य एक हो । प्राकृतिक तथा जैविक विबिधताले भरिपूर्ण यो देश सामाजिक बिविधताको पनि खानी हो । विश्वकै प्राचिन हिन्दू धर्मको बाहुल्यता भएको यो देश भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पनि हो । संसारकै सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकीको खोच देखी संसारकै सर्बोच्च शिखर सगरमाथाको यो देश इतिहासमा कहिल्यै पराधिन भएन । इतिहास देखी हाल सम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम यस देशमा विभिन्न शासकहरुले आफ्नै देशका जनता माथी औपनिवेशीक मनस्थितीले शासन गरे । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकिकरण भएको यस देशमा राजाहरुलाई शक्तिबिहिन बनाएर १०४ वर्ष सम्म जनतालाई रैति बनाएर राणाहरुले क्रुर अमानवीय ब्यवहारका साथ शासन गरे जुन संझिदा मात्र पनि मानव सभ्यताको सबैभन्दा घृणित समय हो भन्न सकिन्छ । आफनो गुमेको शक्तिको प्राप्तीको लागि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जनतासँग सहकार्य गरे र शक्ति प्राप्ती पछि जनतालाई पुन रैती वनाउने शुरुवात गरे भने राजा महेन्द्रले त्यसलाई साकार पारे र देशलाई भावनात्मक एकिकरणवाट बिखण्डन तिर लगे । राजा महेन्द्रकै कृयाकलापका कारण नेपालीहरु आफ्नै देशमा औपनिवेशिकरुपमा शासित भए । तथाकथित राष्टवादका नाममा धर्तीपुत्रहरुमाथी शंका उपशंकाको दृष्टिले हेरियो र बृहत्तर बिबिधता भएको यस देशमा सबैको पहिचानलाई अस्विकृत गरी एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति अपनाइयो जसले गर्दा आज संसार बिकासको दौडमा अगाडी बढीरहदा नेपालमा नेपालीहरु पहिचान र आत्मसम्मानको खोजी गरिरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा वर्तमान अवस्थामा नेपालमा अशान्ति र द्धन्द्ध भएको देखिएको छ तर समाज परिवर्तन र नयाँ र समुन्नत समाज निर्माणको लागि यो अनिवार्य नियम हो । जसरी भौतिक तथा रसायनिक बिज्ञानका निर्माणमा केहि निश्चित नियम र सूत्रहरु हुन्छन ठिक त्यसै गरी समाज रुपान्तरणमा पनि केही निश्चित नियम र सिद्धान्तहरुले काम गरि रहेको हुन्छन जुन हामीले प्रत्यक्षरुपमा महशुश नगरेपनि समाजमा परिवर्तनका उत्प्रेरकहरुले काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता परिवर्तनका क्रममा बाह्य उत्प्रेरकको सहयोगले परिवर्तनको गति तिब्र हुन्छ । नेपाली समाजको पछौटेपन, रुढीबादी संस्कार र सामन्तवादी सस्कार र सोचको आमुल रुपान्तरणको लागि सबै जातजाती, सम्प्रदायको आत्म सम्मान, र आधारभुत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति अनिवार्य शर्त हो । भौगोलिक एकताको २४० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालीहरु बीच भावनात्मक एकता हुन नसक्नु एक राष्टको आमुल बिकासको लािग एक तितो बिडम्वना हो । बिगतमा गरिएका अपमान, भेदभावका कारण २०३६, २०४६ मा आवाज उठेकैहो तर सबैलाई सम्मान र समान ब्यबहार नहुदा आफ्नै देशमा औपनिवेशिक रुपमा शाशित जनताहरुले २०४६ सालपछि बनेका सरकार र मुलधारका राजनितिक पार्टीहरुबाट पनि आत्मसम्मान र पहिचानलाई वास्ता नगरेपछि सिमान्तकृत जनताहरु वाध्य भएर तत्कालिन अवस्थाको सानो पार्टी नेकपा माओवादीको राजनीति बिचारधारा तर्फ आकर्षित भए । वास्तवमा त्यो आकर्षण नेकपा माओवादकिो राजनीतिक आधार भन्दा पनि तत्कालिन अवस्थाका राजनीतिक पार्टीहरुप्रतिको वितृष्णा नै हो । जनआन्दोलन २ को सफलता पछिका ५ वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने घटनाहरु पुन
ः २०४६ देखी २०५७ तीरकै बाटोबाट गुज्रेको जस्तो देखीन्छ । नेपाली समाजबिकासको कालखण्डमा त्यो १२ वर्ष निकै लामो र अप्रिय समय हो । आज
को २१ औ शताब्दिमा पनि हामीले मध्ययुगीन बर्बरता, गोयत्श्व शैलीको राजनीति कृयाकलापहरुका हामी साक्षी हौ। करिव करिव अहिलेको युवा पुस्ता चेतनाको हिसावले अग्रगामी र परिवर्तनकामी भए पनि क्षमताहिन र सारै लोभी पापी र निकृष्ट स्वार्थी ब्यक्तिहरुको नेतृत्वका काराण यस युवा पुस्ता निरीह, कमजोर र निरुत्साहीत भएको छ । देशकै उत्पादकत्व जनशक्ति यस्तो समस्याबाट ग्रस्त भएपछि देशले बिकासको गति लिन सक्दैन । भवनात्मक रुपमा बिभाजित मनस्थितीले देशको बिक्रान्त गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, तथा समाजिक उत्पीडनसँग जुध्न सक्तदैन । बिगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा अन्याय र दमनमा परिएका जनताहरुलाई जवसम्म सम्मान समाजमा पहिचान सहित पुनस्थापना गर्न सकिदैन तव सम्म देशले बिकासको अग्रगामी यात्रा तय गर्न सकिदैन । खुला मञ्च र सेमीनार गोष्ठिहरुमा जति भवानात्मक एकताको कुरा गरे पनि जवसम्म अन्याय र उत्पीडनमा परेका जनताहरुले न्याय पाउदैनन तव सम्म सामजिक एकता संभव हुदैन । जव सम्म आफ्नो पहिचानलाई सगौरवका साथ प्रस्तुत गर्न सकिदैन तव सम्म बिकासमा सहभागीत सम्भव हुदैन । बिशेषतः एक वर्ग छ जसले पञ्चायती ब्यवस्था देखी वर्तमान सम्म पनि राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा केही सिमान्तकृत जात र वर्गमाथी घोषित वा अघोषि रुपमा शोषण गरी रहेको छ । पञ्चायतकाल देखी लोकतन्त्र प्रात्ती सम्मको अवधिमा सामाजिक न्याय, लोतन्त्र र समानताको लागि लडेका योद्धाहरुको सम्मान र आदारलाई उपेक्षा गरेर यो वा त्यो वाहनामा असमानता र अन्याय जारी नै छ । सामाजिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षधर योद्धाहरुलाई राज्यशक्ति र सत्ताको आडमा निर्मम यातना हत्या र वेपत्ता परिएको छ भने लोकतन्त्र र समानतको लडाइको समयममा कतिपय निर्दोष नागरीकहरुलाई सुराकी र सामन्तीको पगरी गुथाई सफाया गरियो तथा निर्मम यातना दिइयो । सशस्त्र युद्धको समयमा मानव जिवनको मूल्य यति न्यून हुन गयो कि दिनको ८, १० जनाको मुत्यु त सामन्य जस्तै भएको थियो जसको परिणम हाल सम्म पनि शान्ति वहाली हुन सकेको छैन र दण्डहिनताले प्रशय पाएको छ । एकातिर समाज शोषक र शोशित, उत्पीडक र उत्पीडीत समुदायमा बिभाजित छ भने अर्को तर्फ आफ्नो जातीय, भाषिक, सास्कृतीक, र सामाजिक पहिचानको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी बिषयहरुलाई सम्वोधन नगरीकन बिकासका कार्यहरु अगाडी बढाउन सकिदैन । त्यसकारण सबै नेपालीहरुबीच ब्याप्त बिगतका तिक्त्तता र द्धेषलाई मेटाउन शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी दण्डहिनताको अन्त र अन्यायको स्विकारोत्ति सहितको समायोजन आवश्यकता छ । निश्चित रुपमा बितेका समय र घटनाहरुलाई फिर्ता ल्याउन सकिदैन तर कानूनको दायरामा ल्याएर पिडकलाई राज्य र कानून प्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । बिगतमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक कारण र कतिपय अवस्थामा ब्यक्तिगत कारणले अन्याय र अन्तयाचार भएका छन भने कति पय अवस्था सत्ता पक्ष र कतिपय अवस्थामा बिद्रोहीहरुद्धारा अत्याचार गरिएको छ । अत्याचार जसले गरे पनि अत्याचार नै हो । पिडा जसले दिए पनि पिडा नै हुन्छ । तर प्राकृतिको नियम अनुसार नै बिगतलाई वर्तमानमा बदल्न सकिदैन तर सुन्दर भपिष्य निर्माणको लागि वर्तमानमा जग बसाल्न सकिन्छ । त्यसकारण बिगतमा के भयो भन्दा पनि सुन्दर भविश्य निर्माणको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहँ हुन्छ । विगतमा भएका घटनाहरु र जनआन्दोलन पश्चात लगत्तै गठन गरिएका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग तथा अन्य सार्वजानीक तथ्यहरुले प्रमााणित गरेका दोषीहरुलाई जनता समक्ष ल्याई उनिहरुको अपराधलाई स्विकारोक्तिमा बदल्न जरुरी छ । यस प्रकारको प्रकृयाले पिडकलाई केही मात्रमा राहत पुग्दछ भने कानूनी राज्यको प्रत्याभुत गराउदछ तथा आगामी दिनहरुमा हुने गैरकानूनी र अपराधी कृयाकलापलाई निरुत्साहीत गराउँदछ । द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारीएका जनताको अवस्था पत्तालगाउने एक मात्र आधार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हो । द्धन्द्धको क्रममा राज्य वा बिद्रोही पक्षबाट संलग्न मानअधिकारको उलघंन कर्ताहरुलाई एउटा निश्चित कानूनी मापदण्ड बनाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । यदि हजारौ नेपालीहरुको बलिदान, आफन्तजनहरुको पिडा र देश नागरीकहरुको शाहदतले प्राप्त यस लोकतन्त्रमा शहिद, वेपत्ता परिवारजनहरु लाई न्याय दिइदैन भने बिगतमा अपराध गर्नेहरु भन्दा वर्तमानमा सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुलाई जनताले अपराधी नभन्लान भन्न सकिदैन किन भने आफन्त र परिवारजन गुमाउनुको पिडा सामन्य मानिसले अनुमान सम्मपनि गर्न सक्दैन । यो अरुलाई सान्तवना दिए जस्तो हैन यसको लागि ठोस कदम नै चान्लु पर्दछ । अपराधको स्विकारोक्तिले पिडितले पिडकलाई माफी दिन सक्ने वातावरणको निर्माण हुन जान्छ भने सामाजिक सम्वन्ध र एकता पनि मजवुत हुनका साथै सर्व साधारणको कानून र राज्यब्यबस्थामाथी पहुँच बढ्दछ जसले गर्दा राज्य र सरकार प्रति जनताको स्वामित्व बढ्दछ । त्यसकाराण बिगतमा भएका गैरकानूनी कृयाकलापहरुको छानबिन गरी अपराधीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोगको गठन आवश्यक हुन्छ । विशेषतः लामो द्धन्द्धको समयमा अस्तब्यस्त भएका सम्वन्धहरुलाई सुव्यवस्थित गर्न र पिडकलाई सजाय र पिडितलाई न्याय दिलाई नयाँ समाजको निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भुमिकालाई सर्वस्विकार्य निकायको रुपमा लिने गरिन्छ । लामो द्धन्द पछि शान्ति स्थापना भएका देशहरुमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भूमिका निकै प्रशंसनीय रहेको बिभिन्न देशका उदाहरणवाट सिक्न सकिन्छ । त्यसकारण नेपालमा पनि करिव ६० वर्षे लामो राजनीतिक द्धन्द्ध विशेषतः १२ वर्षे राजनीतिक सशस्त्र द्धन्दले उब्जाएको तमाम सामाजिक बैमनस्यता, द्धेष, कलह, लाई आपसी सम्वन्ध र नयाँ सामाजिक संरचना निर्माण गरि मानवअधिकार र नागरीक अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । लोकतन्त्रको वहाली पछि लगत्तै बनेको सरकारले नै यस आयोगको गठन गरेको भए हाल सम्म नेपाली समाजको सामाजिक संरचनामा सद्माव र मेलमिलापको जग बसिसकेको हुने थियो तर हाल सम्म पनि त्यस तर्फ ध्यान नदिइदा समाजमा एक अर्का प्रतिको बैमनश्यता र बदलाको भावको बृद्धि हुदै गएको छ जसले गर्दा मानव अधिकारको उल्घन, दण्डहिनता, र सामाजिक अपराधीकरणले प्रशय पाउदै गएको छ । त्यसकारण मानवअधिकारको उल्घन र सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कानूनी राज्यको प्रत्याभूती दिलाउन वर्तमान सरकारले छिटो भन्दा छिटो सत्य निरुपण तथा मेमिलाप आयोगको गठन गर्न आवश्यक छ । आशा गरौ सामाजिक समावेशीकरणको आन्दोलनको जगमा उभिएका राजनीतिक पार्टीहरुले यस तर्फ प्रयाप्त ध्यान दिनेछन र नयाँ सामाजिक संरचना निर्माणको पहल गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने छ । जनता प्रति उत्तरदायी भया……….।