सबै प्रकारका विभदहरुको अन्त गरी समाजिक न्याय सहितको समतामुलक समावेशी समाजको निर्माण गरी जनताको सार्वभौम स्थापीत गर्ने गरी संविधान सभाावट संविधान लेख्नको लागि निकै लामो संघर्ष गर्न पर्यो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध छ भनेर लेखिएको छ । यो संविधान नेपालका प्रमखु राजनीतिक पार्टीहरु विचको संझौता हो । विगतका संविधानको तुलनामा यो संविधान निकै  प्रगतीशिल र नेपालको विविधतालाई ससम्मान सम्वोधन गर्न सकेको छ । यो संविधानको निर्माण पश्चात वर्षौदेखी अपहेलीत र सिमान्तकृत वर्गहरुको पहिचान र आत्मसम्मान स्थापित भएको छ ।   संविधान भनेको देशको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो र देशका सवै राजनीतिक, कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिहरुले संविधानको अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ । संविधानको पालना गर्नु सवै प्रकारका व्यक्तिहरुकोे दायित्व हो ।
संविधान अनुसार राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका सेवा र सुविधाहरु सवै जनतालाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । कुनै पनि सभ्य र सुसँस्कृत देशको लागि संविधान र संविधान अन्तरगतका नियम कानूनहरुको पालना गर्नु सरकार र नागरीकहरुको गौरवको विषय हो । संविधान र कानुनहरुको पालनाले देशभित्र नागरीकहरुले सुरक्षाको महशुस गर्दछन भने सरकार जिम्मेवार  र जवाफदेही हुन्छ अनिमात्र जनताले सरकार प्रति गौरव गर्न सक्दछन । लोकतन्त्रको रक्त सञ्चार भनेको नै विधीको शासन, जवाफदेहीता, संविधान र कानून प्रतिको विश्वास हो । सरकारको जवाफदेहीता र जनताको जिम्मेवारीले नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दछ र जनताको जीवन पद्धतीमा सकारात्मक रुपान्तरण हुन सक्दछ । अतः जनप्रिय एवम् जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार नागरीक नै शान्त, समृद्ध र समुन्नत नेपालको आधारशिला हुन ।
संसारको अनुभवहरुले के देखाएको छ भने जव सम्म सरकारले संविधान तथा कानुनहरुको पालना गरेर जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्दैन तव सम्म कुनै पनि देश विकास हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गरी संविधान अनुसार आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गरेर देशका सबै नीति, नियम, कानुन र विनियमहरु सबै जनताहरुको हितमा लागु गर्नु नै सरकारको लागि अवसर  हो । संविधान र कानुनहरु भनेका परिवर्तनको आभाष दिलाउने र नयाँ समाज निर्माण गर्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरु  हुन । तिनको व्यवहारीक कार्यान्वयनले नै जनतालाई सकारात्मक रुपान्तरणको आभाष दिलाउदछ । नीति नियममा लेखीएका तर व्यवहार उपयोग नआउने कुराहरु नैराश्य र आक्रोसका जननी हुन । संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई हर जनको जीवनमा उपयोगी सिद्ध वनाउन कानून भन्दा पनि सरकारको व्यवहार र आचरण ले र्निदिष्ट गर्दछ ।
समाजवाद एउटा यस्तो राजनीतिक पद्धती हो जसले वस्तु तथा अवसरहरुको सम्पुर्ण उत्पादन, वितरण  र सदुपयोगको प्रकृयामा समाजका सवै सदस्यहरुको समानुपातिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । यसले समतामुलक समावेशी समाजको परिकल्पना गर्दछ । समाजवादमा सबै व्यक्तिको भुमिका महत्पपूर्ण हुन्छ र सवैका योग्यता र क्षमताहरुको सही सदुपयोगले मात्र उन्नत र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ  । त्यसकारण समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको सहभागिता, आत्म सम्मान र स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्ने वकालत गर्दछ । समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जीवनका लागि अत्यावश्यक कुराहरु राज्यको दायित्व हुन्छन । राज्यद्धारा सिर्जत सवै अवसरहरुको स्वामित्व सबै जनतामा कायम रहन्छ । आधारभुत आवश्यकता जनताको अधिकारको रुपमा सथापित गरिएका हुन्छन र यस्ता आधारभुत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले  संविधानको धारा १६ देखी ४८ सम्म ३२ वटा अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ र यी अधिकारको परिपुर्ति गर्नु सरकारको दायित्व हो ।अहिले नेपाल समाजवादी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर नयाँ समाज निर्माणको चरणमा छ । यी अधिकारहरु जनतालाइ प्रत्याभुत गराउन पुराना सवै कानुनहरुको प्रतिस्थापन गरेर समाजवाद निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने नयाँ नीति र कानुनहरुको निर्माण आवश्यक छ । यसको लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनेताहरु र नीति निर्माणको तहमा रहेका उच्च स्तरका कर्मचारीतन्त्रमा समाजवादलाइ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दुर दष्टि सहितका दृष्टिकोण आवश्यक छ । जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन राजनीतिज्ञहरु र कर्मचारी नेतृत्वले निकै द्रुत गतिमा कार्य गर्नु पर्दछ । यतिका धेरै अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा प्रस्तुत गर्न आफैमा एउटा चमत्कारीक सकारात्मक पहल हो । यी अधिकारहरुको सुनिश्चिता गरेर जनताहरुलाइ आश्वस्त वनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो तर विडम्वना नै भन्नु पर्दछ संविधान वनेको २ वर्षमा भएका प्रगतीहरुलाइ हेर्दा नेतृत्वदायी दलहरुले नेपालको संविधान २०७२ मर्म र भावनालाइ आत्मसात गरेको प्रत्याभुति हुदैन ।
राज्यका सबै नीति तथा कानुनहरु नयाँ संविधानको मर्म र भावना मुताविक निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नीति, नियम, कानूनहरु भनेको हाम्रो शासशन पद्धतीलाई व्यवहारमा लागु गर्ने माध्यामहरु हुन । जव राजनीतिक क्रान्तिद्धारा नयाँ राज्यव्यवस्थाको निर्माण गरिन्छ तव सबै नीति, नियम, कानूनहरु पनि नयाँ वनाउनु पर्दछ । नयाँ व्यवस्थामा पुराना नियम कानुनको वाहुल्यता भनेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र पद्धतीलाइ पुरानै तरीकाले अगाडी वढाउनु हो । नेपालमा वहुदलीय प्रजातन्त्र असफल हुनको मुल कारण पञ्चायती नियम कानुन र तिनीहरुकै वलमा शासन सञ्चालन गर्नु रहेको थियो । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको चरम निराशा पनि पञ्चायतकालिन नीति, नियम, कानुन र सोचमा नै देशलाइ डोर्याउन खोज्ने मानसीकता हो । जव सम्म नेतृत्वले समाजवादको मुल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर तदनुरुप आफ्नो व्यवहार र आचरण पैदा गर्न सक्दैन तव सम्म सर्व साधारणले पञ्चायतकाल वा वहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक स्वाद पाउदैनन ।
पात्र र प्रवृत्तिलाइ सूक्ष्म तवरले नियाल्ने हो भने एकदलिय तानाशाही पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्र महाराजको निकटस्थ भएर जनताको अधिकारका घाटी निमोठन उद्धत हुनेहरु सबै पार्टीहरुका नेतृत्व निकटस्थ छन । के यस्तो अवस्थामा देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्दछ । समाजवाद भनेको लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा उत्पादनका साधन र श्रोतहरुमा सबै जनताको समान र ससम्मान पहुँच हो । के नेपालको सरकार त्यस दिशातर्फ उन्मुख छ ? पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने देशहरुमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजीक सुरक्षा जस्ता कुराहरु राज्यको मुलभुत दायित्व भित्र पर्दछन तर  नेपालका राजनीति पार्टीहरु र उनिहरुको नेतृत्वमा वनेका सरकारहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक सुरक्षामा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । उनिहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ र प्रत्येक पार्टीका स्थानीय तह देखी केन्द्रिय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण भयो भने मात्रै सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ र नीति प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गा व्यापार सबै भन्दा धेरै आय आर्जन गर्ने व्यवसायीक वस्तुको रुपमा रुपान्तरण भएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र जग्गा व्यापारमा लगामविहिन निजिकरणका कारण  समाजमा धनी र गरिवीको खाडल डरलाग्दो रुपमा वढेको छ भने समाजिक सन्तुलन विग्रिएको छ । सबै भन्दा शर्मनाक कुरा र वेइमानी के हो भने जीवन भर समाजवाद भनेर राजनीति गरेका लोकतन्त्रिक एवम सशस्त्र क्रान्ति गरेका नेता र तीनका पार्टीहरु नै सिमित वर्गको स्वार्थको लागि राज्यको नीति र नियमहरु निर्माण गर्न तल्लिन हुन्छन र उनिहरुसँग नै मिलेर निरिह जनताको अधिकारको घाटी निमोठन थाल्दछन । राजनीतिज्ञले देखाएको यस्तो असहिष्णुता र जनविरोधी गतिविधी नै लोकतन्त्रको उपहास हो । लोकतन्त्र आम जनताको लागि भन्दा पनि सिमित नेतृत्व वर्गको स्वार्थ पूर्तिको माध्याम भएको छ । व्यक्तिका आकार र प्रकारहरु फरक होलान तर नेपालका ठुला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुको चरित्र, आनीवानी र व्यवहार एउटै छ । सवै माफियाहरुका मतियार वन्न लालयीत देखीन्छन । व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि सबैका सोच र दृष्टिकोण उस्तै देखिन्छन । लोकमान नियुक्ति प्रकरण होस वा गोविन्द केसीका मागहरुलाइ अपमान र अपहेलना गर्ने अवस्था होस सबै उस्तै र समान देखिन्छन ।
अधिकाँश जनताको सरोकारको विषय भएको स्वास्थ्य सबैको सँवैधानिक अधिकार हो । यो सेवा गुणस्तरीय र सवै जनताको पहँुचमा पुग्नु पर्दछ  भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुको लागि प्रमुख चासोको विषय वन्न सक्नु पर्दथ्यो तर कस्तो विडम्वना समाजवादी व्यवस्था ल्याउन वर्षौ जेल वसेका, त्याग गरेका हजारौले साहदत दिने क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेता र राजनीति पार्टीहरु समक्ष दशौ पटक एक जना कर्मठ व्यक्ति अनसन वस्दा सिंगो देशमा समाजवाद ल्याउछौ भन्नेहरुले लगातार तिरस्कार र अपमान गर्नु भन्दा ठुलो विडम्वना के होला ? यो कस्तो खालको समाजवाद हो जहाँ विकेन्द्रिकरण, समान अवसर र लोककल्याणकारी शासनको लागि अनसन वस्दा पनि सुनुवाई नहुने ? डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो देशलाइ के घाटा हुन्छ ? हाम्रो समाजिक सदभाव र राष्ट्रिय हितमा कहाँ खलल पुग्छ ? विना सम्झौता एकतर्फी रुपमा अनसन तोडेर डा केसीले नेपाली राजनीति पार्टीहरु हदै सम्म निरिह र गैरजिम्मेवारी भएको प्रमाणीत गरिदिएका छन । कतिसम्म भने एक जना मानिस समाजीक न्यायाको लागि मर्न तयार हुँदा सम्म पनि माफियाको चँगुलमा फसेको राजनीतिक पद्धतीमा केही सुनुवाइ हुदो रहेनछ भन्ने भरपर्दो प्रमाण पेश गरेका छन । तराइमा आएको विपदमा स्वास्थ्यकर्मीहरु र नागरीक समाजको ध्यान उद्धार र राहत केन्द्रित होस भन्ने अभिप्रायका साथ अनसन स्थगीत गरेर डा केसीले आफ्नो उचाइ अझ शिखरमा पुर्याएका छन । समाजीक न्याय, समाजवाद र समावेशीताको कुरा गर्ने नेतागणहरु डा केसीको अगाडी वाहुन्ने भएका छन र सर्वसाधरण नेपालीको नजरवाट तिरस्कृत भएका छन । अहिल्यै त उनिहरुले महशुश गरेका छैनन होला तर समयले पक्कै हिसाव किताव गर्नेनै छ ।   सम्मानीय प्रधान मन्त्री ज्यु, स्वास्थ्य एवम शिक्षा मन्त्री ज्यू तथा प्रतिनिधी सभाका माननीय संसदज्युहरु तपाइहरुले निर्वाचनमा के भनेर चुनाव जित्नु भयो त्यो तपाइहरुलाइ नै थाहा होला र म आशा गर्दछु की तपाइहरु आफ्ना जनताको अवस्थासँग पनि परिचित हुनु होला । मैले नवुझेको कुरा के हो भने तपाइहरुका क्षेत्रका जनताहरुलाई पनि काठमाण्डौ कै जनता सरह आधुनिक स्वास्थ्य शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था होस भनेर माग राखेर प्राणकै वाजी लगाउने डा. गोविन्द के सीको अर्घेल्याइ के हो ? माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा देशलाइ के घाटा हुन्छ ? डढेलधुरा, स्यांगजा, महोत्तरी, सिराहा, र झापाका दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरु हो तपाइहरुलाई वधाइ छ । तपाइहरुलाइ मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल नचाहिएला तर ग्रामिण नेपालमा फाटेको जागे लगाएर खालीखुट्टा स्कूल गएर दुखी वावु आमा हरुको सपना साकार गर्न चाहने हजारौ लाखौ युवाहरुको लागि र अत्यन्तै गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाले थलिएका सुदुर पश्चिम, मध्यपश्चिम, पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पूर्वाञ्चल सम्मकै मधेश, पहाड र हिमालका निमुखा दाजुभाइ दिदी वहिनीहरुको चाहना र आवश्यकता पनि काठमाण्डौकै वासिन्दा कै जस्तो सुविधा सम्पन्न मेडिकल कजेज र शिक्षण अस्पताल हो ।  नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्व्यन गरेर समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कृपया तपाइहरुले निर्वाचित गनुभएका हाम्रा शिर्षहरुलाई हामी निमुखा जनताहरुको तर्फवाट डा. गोविन्द केसीका मागका वारेमा पहल गर्न अनुरोध गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । बबुरो वनाइएका डा. गोविन्द केसी र वानेश्वर, माइतीघर र महाराजगञ्जमा कराउने उनका समर्थकहरुको आवाज नसुन्ने हाम्रा शिर्षहरुले आफ्ना मतदाताहरुको आवाज समयमै सुन्नु हुन्थ्यो की ?