नेपालको इतिहासमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले सार्वभामैसत्ता जनतामा र राज्यशक्तिको श्रोत जनता नै हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापीत गर्न कोसे ढुंगा नै सावित भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात विगठन भइन्जेल सम्मको अवस्थालाई मुल्याँकन गर्ने हो भने यस बीचमा नेपाली समाजले परिकल्पना गरे भन्दा कैयो गुणा वढी सकारात्मक परिवर्तन भएका छन भने जादा जादै संविधान सभाले आगामी दीनहरुको लागि सकारात्मक सामजीक रुपान्तरण, जनताको सार्वभौम अधिकार र अन्तत राज्यशक्तिको श्रोत जनता मात्रै हो भन्ने कटु यथार्थलाई स्थापीत गराएको छ । यस अन्यौलपूर्ण अवस्थमा देशलाई दिशा निर्देश गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, पार्टीहरु र स्वयम् नागरीकहरुको राज्य र समाज प्रतिको दायीत्व र जिम्मेवारी कस्तो हुन जरुरी छ भन्ने समेत कुराको मार्ग निर्देशन गरेको छ । वर्तमान अवस्थावाट विगत संविधान सभा र त्यस पुर्वको समयको मुल्याँकन गरी तुलना गर्ने हो भने हामीले संविधान सभाको निर्वाचनहुदै आज सम्म आइपुग्दा नेपाली समाजको रुपान्तरणमा के कति फड्को मारीसकेका छौ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । संसारकै लामो इतिहासहरु भएको देशमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा आउँछ । भौगोलिक रुपमा २५० वर्षकौ इतिहास यसदेशका सबै नागरीकहरुलागि गौरवको विषय हो । तर करिव करिव एकिकरण देखी नै र खास गरीकन १०४ वर्षे राणाशासन र ३० वर्षे पञ्चायती शासनले अपनाएको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति र २०४७ साल देखी २०६३ सम्म प्रजातन्त्रको नाममा हिमाल पहाड तराइ मधेशका केहि सिमित वर्गहरुको राज्य शक्तिका श्रोतहरुमा भएको वर्चश्वले सदियौ देखीको विभेदलाई मलजल मात्रै गरेन समाजमा हुने खानेहरु र हुदा खानेहरुको बीचको खाडल व्यापक फराकीलो भयो जसले गर्दा गरिव निमुखा जनताहरु मओवादीको शसस्त्र जनयुद्ध तर्फ आकर्षित भए भने लुटेर खान पल्केका पुराना शोकष सामन्ती र नव धनाड्य र सामन्तहरु महाराज ज्ञानेन्द्र तर्फ आकर्षित भए भने सिमित सानो बौद्धिक समुदाय जो विदेशी दातृनिकायह, राजनीति उच्च नेतृत्व र सकार सबैतिर सम्पर्कमा थिए तीनिहरुका पिपलपाते कुरा भनु वा दहीच्यूरे कुराहरुले समाजको वास्तवीक संरचना र जनाका सामु उपलव्ध अवसरहरुमा पर्दा हाल्ने कुरामा सकृय भए । एकातीर देश अन्योल ग्रस्थ राजनीति पद्धतीले प्रताडित थियो भने अर्कोतर्फ सरकारको निरर्थक प्रयास र दातृनिकायहरुका सुधारात्मक कृयाकलापहरुले राज्यसंयन्त्रबाट टाढारहको दलित, महिला, अल्पसंख्यक र दुर्गम भेगका जनताहरुको मुल्य र महत्वहरुलाई प्रौढ शिक्षा, सिलाई वुनाई, र चिया विस्कुटे तालिम र गोष्ठिहरुले नै भुलाई राख्यो । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन नेकपा माओवादीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल र त्यसले निर्माण गर्न सक्ने नयाँ सामाजिक संरचाहरुले स्थापीत गर्न सक्ने नयाँ सामजिक वनौटले सबै अपहेलीत जनसमुदायहरुले आफ्नो आत्मसम्मानको स्थापनाको सपना देख्न थाले जसले गर्दा सामाजकि सुधारको कुरा गर्ने तत्कालिन राजनीतीक पार्टीहरुको तुलनामा एनेकपा माओवादी तर्फ जनआकर्षण बढेर गयो । समाजमा उसले उठाएका मुद्धाहरु स्थापीत हुँदै गए र संवैधानकि राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध शक्तिहरु नेपाली काँग्रस तथा सांगठानीक रुपमा सशक्त रहेको भए पनि मदन भण्डारीको देहवासन पश्चात राजनीतिक बैचारीक रुपमा दोधारे र अवसरवादी चरित्र भएका नेकपा एमाले लगायतका अरु साना पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक पहिचानको समेत वास्ता नगरी एनेकपा माओवादीहो राजनीतिक एजेण्डामा समाहीत भए । यद्यपी तत्कालिन सात राजनीतिक पार्टीहरु र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे सहमती नेपालको इतिहासमा सुनौले अक्षरले सधै लेखिरहने छ र त्यो समझदारी ठिक थियो भन्नेकुराको पुष्टि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना तथा कहालीलाग्दो १२ वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध तथा सदियौ देखी नेपाली केन्द्रकृत राज्य प्रणालीले वहिष्करणमा पारेका जातजातहिरु, भाषा भाषीकाहरु, संस्कारहरु, भेषभुषाहरुले पहिचान आत्मसम्मान सहितको पहिचानको स्थापनाले गर्दा भएकोछ । यसरी हेर्दा संधिानसभाले नेपालको इतिहासमा एउटा स्वर्णयुगको निर्माण गर्न सफल भएको छ । नेपाली जनताहरुको नजरमा संविधान जारी गर्न नसकेको कारण संविधानसभा असफल भयो की भन्ने भ्रम प्रवलरुपमा रहेको छ तर वास्तवमा संविधान सभा असफल भएको हैन यसले त छोटो समयमा नै एउटा समुन्नत, समावेशी, शान्त र समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार पारेको छ । सदियौ देखी आवाजविहनि बनाईएका जात जाती वर्ग र क्षेत्रका जनतामा यी चारवषर््ामा नै आफू नेपाली भएको र आफ्नो पनि अन्य सरह देश निर्माणमा भुमिका हुनुपर्दछ भन्ने भावनाको बिकास र माग नै यो देशको समृद्धता तथा दिगो शान्तिको आधार हो । त्यसो भए प्रश्न उठन सक्छ संविधान सभाले किन संविधान जारी गर्न सकेन ? संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चातमात्रै नेपालका सवै जात जाती वर्ग समुदायका आवाजहरु बुलन्द तवरले बाहीर आउन पाए भने संविधान सभाले टुग्याउन पर्ने राज्य पुर्नसंरचना र सासकीय स्वरुप लगायतका तमाम दैनिक जनजीवनमा मुद्धाहरुलाई जुन औचित्यपूर्ण रुपमा सर्वस्विकार्य हुने गरी सम्वोधन गर्न जरुरी थियो संविधान सभाका करिव ६० प्रतिशत प्रतिनिधी र राजनीतीक पार्टीहरुका लागी यी विषय नयाँ र आफ्नो पार्टीहरुका मौलिक मुद्धा नभएका कारण उनीहरुले मुद्धाहरुको छिनोफानोको विषयमा परिपक्व र ठोस आधार नै निर्माण गर्न सकेनन भने परिवर्तनका सूत्रधार भनिएको एनेकपा माओवादीले पनि यी दूई विषयहरुमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेन । सदियौ देखी वहिष्करणमा परेका जाती र वर्गको निणर्याक तहमा प्रतिनिधत्व हुन सकेन भने तराई मधेश केन्द्रित दलहरुमा पञ्चायती व्यवस्था देखी १२ वर्षे काल र वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि राज्य शक्ति र श्रोतमा नै हालीमुहाली गरेकाहरुको नै वर्चश्व रही रह्यो जसले गर्दा सासकीय स्वरुप र संघिताको मुद्धाहरुमा उन्नत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, जनसहभागीता र पहिचान तथा राष्टियता झल्किने संघिय स्वरुपकोबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण नै हुन सकेन र सासकीय स्वरुप र राज्यपुनरसंरचना जस्ता कुराहरुमा केवल हचुवा, लहड र सनकको भरमा निर्णय गर्न प्रयास गरीयो परिणामत निष्कर्ष आएन । अतः यस संविधान सभाले आगामी संधिभान सभाको लागि सिकाएको मार्गनिर्देशन भनेको जवसमम्म कुनै पनि विषयहरुललाई जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग नगरी फगत मनगढ्न्ते तवरवाट विश्लेषण गरेर परिणाम निकालिन्छ भने त्यसले समय वर्वाद वाहेक कुनै वन्छित परिणाम ल्याउन सक्दैन । वास्तवमा २४० वर्ष विभेदकारी राज्य संरचनाको अन्तगरी दुई वा चार वर्ष मै एक समावेशी तथा समतामुलक राज्यको निर्माण गर्ने आट नै एक पवित्र तथा माहान प्रयास थियो र यस तर्फ प्रयाप्त सफलताहरु पनि हासिल भएका छन् । आजकल जसरी फेसबुक, विधुतीय सञ्चार माध्यामहरुमा जुन रुपमा संविधानसभाको भुमिकालाई लिएर जति टिप्णीहरु भईरहेका छन त्यस्ता टिप्णीहरुले पनि जनता नयाँ नेपालको निर्माणमा कति लालयीत छन र आगमाी निर्वाचनमा असल, इमान्दार, दुर दृष्टि भएका ब्यक्तिहरुलाई उमेद्वार नवनाई आफ्ना धुपौरे, भरौटे तथा भ्रष्टहरुलाई उमेद्वार वनाइयो भने जनताहरुले राजनीति सिद्धान्त भन्दा पनि ब्यक्तिगत क्षमता, छवि र आचरणका आधारमा राजनीति पार्टीहरुको घेरा भन्दा माथी उठेर निर्वाचनमा भोटहाल्ने आधारहरु पनि तयार भएका छन । जनताको मतवाट निर्वाचित भएर राज्यको ढुकुटीमा हाली मुहाली गर्ने राज्यले उपलब्ध गराएको राहदानीको दुरुपयोग गर्ने र आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत आचरण गर्ने र गरिव, दलित, मधेशी जनताको प्रतिनिधीको भेषमा सधै लाभ र पदमा रहीरहने छदमभेषीहरुलाई पनि यस संविधान सभाको ४ वर्षे कार्यकालले उदांगो बनाएको छ । यसका अतिरिक्त सिद्धान्त, विचार, नीति र इमान्दारीता विहीन नेताहरु ज्तिसुकै उच्च स्थानमा बीराजमान भएपनि उनीहरुले नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्दैनन भन्ने स्थापीत भएको छ । दृढ निश्चयी, प्रतिवद्ध, उच्चकल्पनशील, युवा नेताहरु समावेशी, शान्त, समृद्ध तथा संघिय लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्षम छन भन्ने कुरा केही युवा नेताहरुको कार्य कौशलताले प्रमाणित गरिदिएको छ । असक्षम, लोभी, विखण्डनकारी, तथा छदमभेषी नेताहरुलाई राजनीति परिदृश्यबाट सदैव पाखालगाई दिने अवसर पनि आगामी संविधान सभाको निर्वाचनले जनतालाई दिएको छ । अव निराश र गुनासो भन्दा पनि प्रतिवद्ध, उच्च मनोवल र उत्साही मनस्थितीका तथा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई नयाँ नेपाल निर्माणको अहम् कार्यमा सहभागी हुनु नै नयाँ नेपालको निर्माणमा योगदान दिनु नै सबै जनताको दायित्व र कर्तव्य हो ।