फ्रेडरिगका अनुसार विकास एक प्रकाकरको क्रान्ति नै हो र यसले उच्च स्तरका समाजिक परिचालनका माध्यामले समाजिक संरचनाहरुमा सकारात्मक परिवर्तन गरि सबै जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्दछ । त्यसकारण विकासलाई निरन्तर सहजीकरण गर्ने संरचना, प्रकृयालाई सहभागितात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु र श्रृजनशिल र दक्षतापूर्ण तवरले कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति विकासका आधारभुत तत्वहरु हुन । यी तत्वहरुको समिश्रणले मात्रै विकासद्धारा आमुल रुपान्तरण संभव हुन्छ । तीव्र गतिको परिवर्तन जसले एक सामन्य अवस्थालाई निकै नयाँ र उत्साहपूर्ण अवस्थामा पुर्याउदछ त्यस्तो अवस्थालाइ रुपान्तरण भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान अति कम विकसित देशको अवस्थावाट मध्यम विकसित देशमा स्थापीत हुनु नै रुपान्तरण हो । रुपान्तरण सिर्जनशिलता र प्रविधीको सदुपयोगले मात्रै संभव हुन्छ । रुपान्तरण समाजको अनिवार्य नियम हो । यदि सरकारले सही तरीकाले नेतृत्व गर्न सक्यो भने रुपान्तरण निकै छिटो हुन्छ नत्र परिवर्तन मात्रै हुन्छ ।
सरकारले समाजलाइ रुपान्तरण गर्ने माध्यम भनेको नीति तथा कार्यक्रम हो र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाले नै सरकारको गति र दिशालाई निर्देश गर्ने गर्दछ । जिम्मेवार, योग्य, जवाफदेही र सक्षम सरकारले रुपान्तरणकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुको तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउदछ । अर्थशास्त्रि युजिन स्टेलीका अनुसार, विकास त्यतिवेला सफल मानिन्छ जब मुर्त मानव परिस्थितीमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको मूल्याँकन र अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ । विकास पनि भइरहेको छ, समस्याहरु पनि विकराल भइरहेका छन भने त्यस्तो अवस्थालाई विकास भएको भन्न मिल्दैन । २०५१ सालमा वनेको एमाले सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै वनाउन भन्ने कार्यक्रम रुपान्तरणकारी कार्यक्रम हो । तर यसको ठीक विपरीत असक्षम र गैर जिम्मेवार सरकार छ भने सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने र जे गर्दा कमीशन र आम्दानी गर्न सकिन्छ त्यस्तै खाले मात्रै कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने गर्दछन । संसद सुविधा अन्तर्गत पजेरो, उच्च पदस्थहरुलाई दिइने अत्याधीक सेवा सुविधा, संस्थागत र संरचना विहिन कार्यक्रमहरु जस्तै युवा स्वरोजगार, प्याक्ट आयोजनाहरु देशमा कुशासन फैलाउने कार्यक्रमहरु हुन ।
संस्थागत संरचना विहिन कार्यक्रमहरु नै भ्रष्टचार र कुशासनका कारकहरु हुन । सुन्दा खेरी निकै आकर्षक र क्रान्तिकारी जस्तो देखिने भए पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाममा ल्याइने यस्ता मौसमी कार्यक्रमहरुले देशमा भ्रष्टचार र कुशासनलाइ मलजल गरेको हुन्छ र स्थानीय संरचनाहरुलाई कमजोर वनाउदछ । यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरुले विकास प्रकृयामा जनताको प्रकृयागत सहभागितालाई नकारर्दछ र हुकुम, तोक र आदेशको भरमा कार्यन्वयन प्रकृयालाई अगाडी वढाउदछ । यस्ता कार्यक्रमका कारणले लोकतन्त्रिक प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ र पद, पैसा र शक्तिको दुरुपयोग हुन थाल्दछ । नेपाल अहिले यस्तै प्रकाकरका कुचक्रो चक्रव्यूहमा फसेको छ । यस चक्रव्यूहवाट वाहिर निकाल्नु नै सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यही दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने सरकार नै इतिहासमा फरक र क्रान्तिकारी सरकार वनेर चिनिनेछ ।  नेपाललाई सकारात्मक रुपान्तरणको वाटोमा डोर्याउने कसम खाएर राजनीतिमा होमिनु भएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारसँग आम जनताले आमुल रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु आश गर्नु निकै नै स्वाभाविक कुरा हो । यसै सन्दर्भमा गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री प्रचण्डले निकै भावुक मुद्रामा सबैलाइ आर्कषित गर्ने गरी सरकारका नयाँ प्राथामीकता सहितका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु भयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु यस अघिको सरकारले नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यी कार्यक्रमहरुको औचित्य र उपदेयता के कति छ त्यो वेग्लै वहसको विषय हो तर यसवाट प्रधानमन्त्री ज्यू देशको चौतर्फी विकासको लागि लालयीत हुुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जो व्यक्तिले नेपाल र नेपाललाई समृद्द वनाउन स्वाभावीक र सहज जीवनलाई स्वएच्छिक रुपमा तिलाञ्जली दिएर अत्यन्तै प्रतिकुल र असहज वा भनौ मृत्युलाई समेत अगाल्न स्विकार गर्यो र छोटो समयमा नै लाखौ करोडौ जनको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्न सफल भयो र सारा संसारले अस्तायो भनेको कम्युनिष्ठ व्यवस्थालाई जगका सामुन्ने गतिशिल रुपमा उपस्थित गराउन सफल भयो उसका इच्छा, आकन्छा, चाहना तथा प्रतिवद्दताहरु वुलन्द नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीज्यू र वहाँको पार्टीलाइ सधै हेक्का रहनु पर्ने कुरा के हो भने वहाँका ईच्छा, आकन्छा, चाहना तथा प्रतिवद्दताहरु भन्दा पनि ग्रामिण र विशेषतः वर्षौदेखी सामाजीक थिचो मिचो, अन्याय, अत्याचार, विभेद, गरिवी र कुशासनको आतंकवाट पिल्सीएका जनताको समृद्धीको चाहनाको आशा वहाँका प्रतिवद्धताहरु भन्दा कैयौ गुणा वढी छन् । निराशा र लघुताभाषले च्यापीएका जनतालाई आशा र उत्साहीत वनाउनु नै राजनेताको प्रमुख गुण हो । हेक्का रहोस जव आशा निराशामा परिणत हुन्छ तव समाज गतिहिन र यथास्थितीवाट प्रतिगमन तर्फ लाग्दछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यू ले संसदमार्फत गर्नु भएको चाहना र आंकक्षाले सिर्जना गरेको आशा र चाहना वचाईरहन सवै भन्दा निकै महत्वपूर्ण छ ।
झट्ट सुन्दा निकै आकर्षक र रुपान्तरणकारी सुनिए पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कार्यक्रमले देशलाइ समृद्धीको मार्गमा डोर्याउला ? के ती नीति तथा कार्यक्रमहरुमा देशको चाहना र संभावनालाई प्रष्फुटन गराउने रणनीति वा नीतिहरु छन ? के प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले विकासका प्रकृयाहरुलाई आत्मसात गरेका छन । अनि सरकारले घोषण गरेका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छ ? यी यावत प्रश्नहरुलाइ ध्यान नदिदा समय वित्दै जान्छ, सरकारले कुनै पनि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन, अनि अन्तमा जति उत्साह र उमंगका साथ कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको छ त्यति नै निराशाका साथ यो देशमा विकासको कामगर्न नै दिदैनन, यहाँ पद्धती छैन भन्ने जस्ता वनिवनाउ उत्तर दिएर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सरकारी पार्टीहरुले ठूलो ठूलो स्वरमा दोषारोपण गर्ने वाध्यता आइलाग्ने नै छ ।
वास्तवमा यो सरकारलाई इतिहासकै सवैभन्दा विकास प्रिय सरकारको रुपमा स्थापीत गराउने र देशको समृद्धीकै खाका कोर्ने सरकारको रुपमा इतिहास रच्ने मौका मिलेको थियो तर सरकार र सल्लाह सुझाव दिने विज्ञहरुको अज्ञानता, असक्षमता वा निहित स्वार्थ के हो थाहा भएन सिंगो देशले फेरी विकासको गतिलिने मौकावाट विमुख भयो र सामन्य सुधारात्मक कुराहरुमा नै सिंगो सरकार सिमीत रहेको छ । यसवाट प्रधानमन्त्री असक्षम व्यक्तिहरुको निकै साघुरो घेरावाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणि भएको छ ।  यो सरकारका कार्यक्रमको घोषणा र यसका भावी परिणाम भनेकोे पहाड खनेर मुसा पाए भने जस्तै हो । यो कार्यक्रम प्रस्तुतीको भावना प्रति असहमती हुने ठाउँ छैन तर यसरी विकासको प्राथामीकतालाई निर्धारण नगरी लहडको भरमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर देश कुनै गन्त्तव्यमा पुग्न सक्दैन । कुनै पनि विकासको पहिलो कारक भनेको जनताको सिप हो र जव सम्म जनताको सिप विकास रणनीतिक रुपमा सरकारको प्राथामीकता वन्दैन तव सम्म देश विकासले गति लिन सक्दैन । विकास एक समग्र प्रकृया हो यो कुनै एक जनाको लहड वा चाहनावाट मात्रै संभव हुदैन । जव सम्म नेतृत्वमा रहेकाहरुले वृहत जनतालाई समग्र विकासको प्रक्रियमा सामेल गराउने विधीको निर्माण गर्न सक्दैनन तव सिमित केही आयोजा वा परियोजनाको निर्माणले विकासलाइ गति दिन सक्दैन । यतिवेला सरकार सिमित केही परियोजनाम सिमित हुनु भन्दा पनि विकासको रणनीतिक प्रक्रियामा केन्द्रित हुने प्रयास गरेको भए आगामी ३ वर्षमा त्यसका सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो । यसरी परियोजना केन्द्रित हँुदा केही कार्यकर्ताहरुलाई जागीर र नियुक्ति दिन र आफना निकटकाहरुलाई केही रुपयाँ दिन त सकिन्छ यसवाट दिर्घकालिन रुपमा देशले भने केही पाउन सक्दैन । सरकारमा संलग्न सबैलाइ स्मरण रहोस तपाइहरुले सोचे जस्तै तपाईका सवै कार्यकर्ताहरु पनि यस्तो प्रकृयामा अटाउन सक्दैनन र उनिहरु प्नि तपाइहरु प्रति खुशी हुन सक्दैनन ।  युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र प्याक्ट परियोजना जस्ता असफल परियोजनावाट चेतेको भए वेश हुन्थ्यो । दुखका साथ भन्नु पर्दछ कृषि आधुनिकरण परियोजना पनि ग्रामिण जनताहरुको हुर्मत लिने, भ्रष्टचार र कुशासन विस्तार गर्ने अर्को सशक्त माध्याममा परिणत हुनेछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वहाँको सल्लाहकार मण्डलीलाई थाहा हुन पर्ने हो कृषि क्षेत्रमा गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु अहिलेको कुनै पनि  संयन्त्रले यी कार्यक्रमहरु गर्न सक्दैन र नयाँ र परियोजनामा आधारीत संयन्त्र भनेको फेरी एउटा नयाँ भ्रष्टचारी अखडाको जन्म हो ।  विकासको नियम र प्रकृयालाइ नवुझी कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै देश विकास हुने भए आज नेपाल संसारकै उत्कृष्ट विकसित देश भई सकेको हुने थियो ।  संरचनागत जवाफदेही विनाका कार्यक्रमहरु देश र जनताका लागि वोझ हुन ।
कम्तीमा पनि यति गतिशिल र प्रतिवद्ध प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतका सफल नमूनाहरु र अन्य देशका पनि सफल विकासका उदाहरणवाट सिकेर कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको वहाँको कार्यकाल नेपालको विकासको प्रकृयामा एउटा स्वर्णीम युगको थालनी हुन सक्ने थियो । अझै पनि त्यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।   संभवतः जनयुद्धको समयमा सबै भन्दा वढी भन्ने गरीएको वैज्ञानीक शिक्षा स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र वहाँको पार्टीलाइ थाहा थिएन की त्यस प्रति वहाँहरुको विश्वास हटी सकेको हो त्यो भने जानाकारी भएन तर यसरी वैज्ञानीक शिक्षालाई उपेक्षा गरेर देश विकास हुँदैन भन्ने चेतना भने वहाँ स्वयम् व्यवहारीक विज्ञानको विधार्थी भएके हुनाले पनि थाहा हुन पर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, संसदमा तपाइले प्रस्तुत गर्नु भएका कार्यक्रम सराहनीय नै छन तर ती कार्यक्रले न त आम जनताको विकासको चाहनालाइ पूरा गर्दछन न त दिगो विकासको आधारशिला नै तय गर्दछन । ती त केवल एकछिन चिया पसलमा गफ गर्न र कार्यान्वयन भइहाले पनि सिमित केही व्यक्तिहरु भन्दा वढी जनताकोमा पुग्न सक्दैनन । उदाहरणको लागि ५ जनालाइ वन विज्ञानमा छात्रवृत्ति दिएर देशको ४० प्रतिशत भुभाग ओगटेको वन क्षेत्रको वैज्ञानीक व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति तयार हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू न त यसवाट महिला, मधेशी, दलित, जनजाती, दुर्गम क्षेत्रका गरिव सवैले अवसर पाउदछन । देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति, स्थायी संस्था, प्रविधी र पूँजी अनिवार्य श्रोतहरु हुन जुन सबै कुराहरुको पूर्वाधार नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा छ । खाली यी उपलव्ध श्रोतहरुलाइ वैज्ञानीक तवरले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, हुन सक्छ तपाइको नेतृत्वले यो देशको भाग्य खुलोस त्यसकारण विकासका कृयाकलापहरुमा भन्दा पनि विकास प्रकृया र विकासका लागि अति आवश्यक पर्ने स्थायी संरचनाहरु जस्तैः स्थानीय निकाय, प्राविधीक शिक्षा, सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक नर्सरी, सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नती, सामुदायिक अस्पतालहरु, कृषि तथा पशुविकास सेवा केन्द्र, वन तथा वातावरण विकास तथा संरक्षण केन्द्रहरुको निर्माणमा ध्यान दिनुहोस र वढी भन्दा वढी जनतालाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रकृया र संयन्त्रको निर्माण गर्न पहल गर्नुहोस । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, वर्षौ देखी विकासको लागि चौवाटोमा रुपमलिएकोे हाम्रो देशलाइ दिगो विकासको गोरेटो भने पनि शुरु गरिदिनुहोस । शुभकामना ।