नेपाल अहिले सकारात्मक रुपान्तरणको संघारमा छ । वहु प्रतिक्षित स्थानीय तहको निर्वाचनले सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमान्तरणको आधारशिला तयार गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ ले नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा वाँडेको छ । संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालीका, भाग १८ ले व्यवस्थापीका र भाग १९ ले आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचिहरुको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ सँविधान २०७२ ले पहिलोपटका सरकारको संरचनालाई स्थानीय जनता समक्ष पुर्याएको छ र यस अन्र्तगत भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले समावेशी जनप्रतिनिधीहरुलाई निर्वाचित गरेको छ । यस निर्वाचनले स्थानीय जनताहरुलाई विकास र रुपान्तरणको लागि उत्साहीत वनाएको छ भने नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी सदियौ देखी विकासको र रुपान्तरणको चाहनाको वाटो हेरेर वसेका आम जनताहरुको ईच्छा, चाहना, अभिलासा, आवश्यकता पूर्ति गर्ने ऐतिहासीक अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधरुहरुलाई दिएको छ ।

उपयुक्त, व्यवहारीक र वैज्ञानीक योजना पद्धतीको माध्यामले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई यो अवसरको सदुपयोग गरेर नयाँ ईतिहास र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । नयाँ योजनाहरु निर्माण गर्दा सवै उमेर, वर्ग र समुदायका आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्ने, स्थानीय श्रोत साधनहरुको वैज्ञानीक व्यवस्थापन र दिगो सदुपयोग तथा सम्पूर्ण जनताहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने विधि अपनाउन जरुरी हुन्छ । यस लेखमा सबै जनताको सहभागिता र स्थानीय श्रोतको सही सदुपयोग गरेर आमुल सकारात्मक रुपान्तरण गरी समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने विधी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।

कुनै पनि विकासको केन्द्र विन्दु भनेको व्यक्ति हो र विकासको प्रतिफल व्यक्ति केन्द्रित हुनु पर्दछ भने यसरी प्राप्त गरीने प्रतिफल द्रुत र दिगो हुनु पर्दछ । आर्थिक स्तरले व्यक्तिहरुका चाहनाहरुलाई र आवश्यकताहरुलाई प्रभाव पार्दछन । बिकास प्रकृयाको शुरु गर्दा विकास कसको लागि हो, उनिहरुको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ भनेर आर्थिक सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर गरिवीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्या पत्ता लगाउनु पर्दछ । मानिसका आधारभुत आवश्यकताहरु जीवन निर्वाहकालागि अत्यावश्यक हुन्छन र गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका जनताहरु स्वयम् आधारभुत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सक्षम छैनन भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकाले उच्च प्राथामिकताका साथ उनिहरुको आधारभुत आवश्यकताहरुलाइ पूर्ति गर्नु पर्दछ ।

वर्तमान सन्दर्भमा गाप र नपाको योजना तर्जुमा गर्दा जिवचक्रमा आधारीत योजना पद्धती अति उत्तम र उपयुक्त हुन्छ । यस पदद्धी अनुसार विकासको केन्द्र विन्दु भनेको व्यक्ति हो गर्भावस्थादेखी मृत्यु सम्म व्यक्तिका आवश्यकता र चाहनाहरुलाई विश्लेषण गरेर उनिहरुका सवल पक्षहरुको प्रष्फुटन हुने गरी आवश्यकताहरु र चाहनाहरुलाइ सम्वोधन गरिन्छ । जव कुनै महिला गर्भवती हुन्छीन त्यस्तो अवस्थामा उनको लागि विकास भनेको नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधी, पोषणयुक्त खाने कुरा पारिवारीक माया र समाजिक सम्मान हो । अतः स्वास्थ्य चौकीको उपलव्धता, पारिवारीक माया र समाजिक सम्मान सबै आर्थिक वर्गका महिलाहरुको आधारभुत आवश्यकता हो र औषधी र पोषण युक्त खाना आर्थिक रुपले

विपन्न महिलाहरुको लागि अति आवश्यक हो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती, गर्भावस्थाका महिलाहरुको हेरचाहको लागि पारिवारीक शिक्षा र आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुको लागि पोषण र औषधीको व्यवस्था गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

जव शिशुको जन्म हुन्छ त्यतीवेला समाजिक सँस्कार सवैको नैसरर्गीक अधिकार हो भने आमा र वच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि त्यत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको सहज र सम्मानीत समाजीक सँँस्कार, आमा र वच्चाको स्वास्थ्य र पोषण युक्त खाना हो । यस्तो वेलामा पनि आर्थिक रुपमा विपन्नहरुलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

जव वच्चाहरु नवालक हुन्छन त्यतिवेला उनिहरुलाई पारिवारीक शिक्षा, वाल अधिकार, मनोरञ्जन, शिक्षा आदि चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको घरमा वालवच्चाहरुसँग गरिने व्यवहारको लागि परिवारका सदस्यहरुलाई तालिम, वालअधिकारको वारेमा वा आमालाई जानाकारी, स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था, मनोरञ्जनको लागि घर नजिकै वालउद्यान, घर नजिकै मन्टेश्वरी विद्यालय र घर देखी विद्यालयसम्म आरामदायी र सुरक्षित वाटो चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक पद्धतीले मन्टेश्वरी शिक्षाको छुट्टै व्यवस्था नगरेकोले स्थानीय गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक टोलमा मन्टेश्वरी विद्यालयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र यस्ता विद्यालयमा आर्थिक रुपमा विपन्नहरुलाइ निशुल्क र सक्षमहरुसँग शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षामा रहेको विभेदलाइ अन्त गरी एउटा समुन्नत समाजको आधारशीला तयार गर्दछ ।

किशोरावस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको लागि विकास भनेको पारिवारीक शिक्षा, समाजसँग अन्तरक्रिया र समाजीकिकरण, स्थानीय स्तरमा रहेको प्राकृतिक र आर्थिक श्रोतहरुको पहिचान एवम सदुपयोग गर्ने सोच, जिवन उपयोगी तथा अन्तराष्टिय रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा, विद्यालय तथा वस्तीमा खेलकुदका अवसर, प्रतिस्र्धी ज्ञान र सिप, अतिरिक्त ज्ञान र समाजसँग घुलमिल हुने ज्ञान, संगठीत भएर समाज सेवा गर्ने अवसर र आफनै खेतवारीमा प्राप्त श्रोतहरुलाइ सदुपयोग गरेर लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास हो । त्यसकारण यस उमेर समुहको लागि स्थानीय तहको योजना वनाउदा यी सबै कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ । यस उमेर समुहका व्यक्तिहरुका क्षमताहरुको प्रष्फुटन गरी विकासमा सहभागी गराउन प्राविधीक शिक्षा, सिप विकास तालिम, सामुदायिक पुस्तकालय, उद्यान, घरदखी विद्यालय सम्म सुरक्षित सडक, सार्वजानीक शौचालय, विद्यालय तथा गाउँघरमा समाजिक संग्रालयहरु आदिको निर्माण गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा दक्ष र समाजप्रति जिम्मेवार जनशक्तिको निर्माण गरेर दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न सकिन्छ ।

समाजको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको उमेर समुह भनेको वयश्कहरुको हो । तुलनात्मक रुपमा यस उमेर समुहको जनसंख्या धेरै र वहुआयामिक आवश्यकताहरु हुन्छन । यस उमेर समुहको आवश्यकता भनेको उच्च शिक्षा, परिवार निर्माण, रोजगार तथा आय आर्जन, समाजमा शान्ति तथा सदभाव कायम गर्ने, मनोरञ्जन, खेलकुद एवम संगठन निर्माण र परिचालन हो । यी सबै विकासका अयवहरुमा आर्थिक रुपमा विपन्नहरुका लागि विशेष निती सहित कार्यक्रमहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भने आय आर्जन र रोजगारका अवसरहरु निर्माण गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतहरुको लागि प्राविधीक शिक्षाको उपलब्धता र गृहीणी एवम वेरोजगारहरुको लागि सिप विकास केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पर्दछ । यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारहरु सडक, सिचाई, विधुत, संग्रालय, उद्यान आदि स्तरीय र दिगो हुने गरी सबै जनताहरुलाई सेवा दिन सक्ने गरी जनताको सहभागीतामा निर्माण गर्नु पर्दछ ।

वृद्धअवस्थाका उमेर समुहहरुका लागि विकास भनेको समाजिक सुरक्षा, समाजिक सम्मान, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, औषधीको सहज उपलब्धता, समाजिक आवद्धता, मनोरञ्जन र अनुभवहरु आदान प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास हो । आार्थिक रुपमा विपन्न परिवारका वृद्धहरुलाइ समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ भने अन्य सवै वृद्ध वृद्धाहरुको माथी भनिकएका सबै कुराहरुको व्यवस्था गर्न सवै टोलहरुमा समाजिक भवन, नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच, औषधीहरुको उपलब्धता जस्ता कुराहरुको व्यवस्था हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

मृत्यु जीवनको अनिवार्य नियम हो र सबैले एकदिन मृत्यु वरण गर्नु नै पर्दछ । त्यसकारण प्राकृतिक मृत्यु एक अधिकार हो । यो सहज र सम्मानीत हुनु पर्दछ । मृत्यु पश्चात गरिने समाजिक सँस्कार कार्यलाई मयादित र सम्मानीत वनाउन स्थानीय घाटहरुलाइ सुविधा सम्पन्न वनाउनु पर्दछ । मृत्युलाई नैसर्गीक अधिकारको रुपमा स्विकार गरी समाजिक सुरक्षाको अन्तरगत आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारका सदस्यहरुले मृत्युवरण पश्चात गरिने समाजिक सँस्कारको लागि सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

विकासको मुख्य आधार भनेको श्रोत र सिपको समिश्रण हो । विकासले व्यक्तिको निजी श्रोतको दिगो र वैज्ञानीक रुपमा दोहन गर्न सक्ने गरी योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । विकासका माध्यामले समुन्नत जीवन निर्माण गर्ने स्थानीय स्तरका श्रोतहरु खेति योग्य भुमि, पर्ति जमिन, सार्वजानीक जमिन, पानीको मुहान, खोला नाला, वन जंगल, साँस्कृति सम्पदाहरु र संघ संगठनहरु हुन । जनताको समृद्धिका अवसरहरु यीनै श्रोत र साधनको सही सदुपयोग र वैज्ञानीक व्यवस्थापनवाट मात्रै संभव छ । स्मरण रहोस जव सम्म प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुदैन तव सम्म देश समृद्ध हुदैन । प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुन व्यक्ति नै आर्थिक विकासका कृयाकलापहरुमा सहभागी हुन जरुरी हुन्छ ।

 

समृद्धिको लागि श्रोत र श्रमको अवश्यकता पर्दछ । जव व्यक्ति दक्ष र सिप युक्त हुन्छ तव मात्र उसले श्रोतको दिगोरुपमा अत्याधिक दोहन गर्न सक्दछ । त्यसकारण सवै किसानहरुको निजी खेती योग्य र पर्ति जमिनको उत्पादकत्व वढाउन उनिहरुलाई उच्च मुल्य दिने वालीहरु, जडी वुटीहरु, वन्य प्रजातीहरु र तीनिहरुको उद्यम सम्वन्धि ज्ञान, सिप र प्रविधीको आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा उपलव्ध सार्वजानीक सम्पत्तिहरु जस्तैः सामुदायिक वन, पर्ति जमिन, सडक किनारा, खोला किनार, ढुंगा खानी आदि श्रोतहरुलाइ अधिकतम उत्पादन योग्य वनाउन जन सहभागितामा वृक्षा रोपण, संरक्षण तथा उद्यम सञ्चालना सम्वन्धि योजनाहरु वनाउनु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा रहेका खाने पानीका मुहान, खोला नालाहरुको संरक्षण गरी आर्थिक उपार्जनका अवसरहरु श्रृजना गर्ने गरी योजना वनाउनु पर्दछ । स्थानीय स्तरको विशेषता अनुसारका साँस्कृतिक सम्पादाहरुको संरक्षण, नयाँ संरचनाहरुको निर्माण गरी पर्यटक प्रवर्धनका माध्यामले आर्थिक विकासका आधारहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा रहेका संघ संगठनहरुलाइ उत्पादनशिल र विकासमा साझेदार वनाउन स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका निश्चित क्षेत्रहरु किटान गरेर उनिहरुलाई भुमिका दिनु पर्दछ ।

यसरी जीवनको जिवनक्र र श्रोत व्यवस्थापनको नमुना अनुसार योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा विकासको प्रतिफल सबै तह र तप्काका जनतामा समानुपातिक रुपमा पुग्न सक्छ । दिगो विकास लक्ष्यले निदिष्ठ गरे अनुसार स्थानीय विकासमा सबैको सहभागिता र सबैलाई विकासको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ । देशमा दक्ष जनशक्तिको विकास हुन्छ र स्थानीय श्रोत र साधनहरुको अत्याधिक उत्पादनसहित वैज्ञानिक रुपमा दिगो व्यवस्थापन हुन्छ र यस प्रकृयाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवादको आधारशिला तयार हुन्छ ।