सामुदायिक रेडियोको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्दा नै देशलाइ योगदान हुन्छ

नेपालमा तीन प्रकारका रेडियोहरु सञ्चालनमा छ । सरकारद्धारा सञ्चालित रेडियो नेपाल, नीजि क्षेत्रवाट सञ्चालित एफ एमहरु र समुदायका सदस्यहरुद्धारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरु । सामुदायिक रेडियो भनेको व्यवसायीक तथा सरकारी सञ्चार माध्यामका अतिरिक्त सञ्चार प्रसारण गर्ने माध्याम हुन । सामुदायिक रेडियोहरु निश्चित भुगोल भित्र बसोबास गर्ने समान आवश्यकता तथा  अवसर भएका समुदायहरुलाई सूचना प्रदान गर्ने माध्याम हुन । सामुदायिक रेडियोहरुले  स्थानीय जनताहरुको लागि उपयुक्त हुने विशेष प्रकारका सूचनाहरुको सम्प्रेषण गर्दछन जुन सूचनाहरु व्यवसायिक र सरकारी रेडियोहरुले प्रायः प्रसारण गर्दैनन् । यस्ता प्रकारका सामुदायिक रेडियोहरु समुदायका सदस्यहरुको नेतृत्वमा र स्वामित्वमा स्थानीय समुदायहरुलाई सेवा प्रदान गर्न सञ्चालित गरिएका हुन्छन् । सामुदायिक रेडियोहरु मुनाफारहित र समुदायका प्रत्येक व्यक्ति, समुह र समुदायहरुलाई आ आफना कथाहरु सुनाउन, अनुभवहरु आदान प्रदान गर्न देशका कुना कप्चामा रहेका जनताहरुलाई सूचना पहूँच वृद्धि गरी रचनात्मक योगदान दिनको लागि सञ्चालन गरिएका हुन्छन ।

विश्वका विभिन्न भागहरुमा सामुदयिक रेडियोहरुले प्रसारणका अतिरिक्त सामुदायिक तथा स्वयमसेवी क्षेत्र, नागरीक समाज, गैरसरकारी सँस्थाहहरुसँग सहकार्य गरी सामुदायिक बिकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न कार्य गर्ने गरेका छन । विश्वका केही देशहरु जस्तै फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलीया र आयरल्यण्ड मा कानूनी रुपमा सामुदायिक लाभ, सामुदायिक उद्धेश्य, सामुदायिक प्राप्तीका माध्याम हुन भनी सामुदायिक रेडियोहरुलाई परिभाषित गरिएका छन । नेपालमा सामुदायिक रेडियो प्रचलनको शुरुवात वि.सं २०५२ सालमा तत्कालि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा रेडियो सगरमाथालाई अनुमति प्रदान गरेर विधिवत शुरु भएको थियो । नेपाल दक्षिण एसियामा नै सामुदायिक रेडियो शुरुगर्ने पहिलो देश हो । हालसम्म आइपुग्दा देशका ७४ वटै जिल्लामा २९० वटा सामुदायिक रेडियोहरुले ७० भन्दा वढी स्थानीय भाषाहरुमा समाचार तथा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गरिरहेका छन । देशका ४० जिल्लामा र पूरै देशका निरक्षर र गरिव जनताकालागि सामुदायिक रेडियोहरु एक मात्र सूचनाका श्रोतहरु हुन । गत श्रावण २५ र २६ मा सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संगठन अकोराव नेपालले दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो र उक्त सम्मेलनमा नेपाल, भारत, वंगलादेश, श्रीलंका, मलेशीया र वेलायतका रेडियोकर्मीहरु सहभागि भएका थिए । सम्मेलनको उदघाटन सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दवहादुर पुन पासाङले गर्नु भएको थियो ।

सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीय ग्रामीण जनताहरुको पहलमा सञ्चालन गरिएका ग्रामिण जनताहरुका विशिष्ठ प्रकारका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न एक निश्चित प्रणालीगत संरचनामा आधारित संगठीत संस्थाहरु हुन । प्रत्येक सामुदायिक रेडियोहरुमा एक आधारभुत संगठनका लागि आवश्यक पर्ने तीन प्रकारका तत्वहरु (१) सदस्यता (२) लक्ष्य र (३) संगठानीक प्रणाली छन । प्रत्येक सामुदायिक रेडियाको निश्चित लक्ष्य हुन्छ र त्यसमा आवद्ध सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकार तोकीएको हुन्छ । सामुदायिक रेडियाका स्वयम सेवी तथा कर्मचारी सदस्यहरुले सामुदायिक रेडियाका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि तोकीए अनुसारका काम कर्तव्य र अधिकारहरुको पालना गरेका हुन्छन । सामुदायिक रेडियाहरु समाजमा नयाँ नयाँ मुल्य र मान्यता स्थापीत गर्ने आधारहरु हुन । सामुदायिक रेडियोहरु दूरदराजमा रहेका नेपाली जनताका लागि सहज जीवन यापन गर्ने जीवनकला सिकाउने अवसरहरु श्रृजना गर्ने, नयाँ नयाँ संभावना देखाउने र समावेशी र समुन्नत समाज निर्माण गर्न आधारशीला तयार गर्ने असाधारण माध्यामहरु हुन ।

सामुदायिक रेडियोका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु विगतका समस्या र कमजोरीहरुको व्याख्या विश्लेषण नभई नयाँ भविष्यका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु निर्माण र प्राप्ती गर्न नेतृत्व, सदस्यहरुलाइ र जनतालाई परिचालन गर्नु हो जसले गर्दा सिंगो समाजमा आशा, उत्साह र उमंगको सञ्चारका हुनुका साथै समुदायका सदस्यहरुबीचको सम्वन्ध समुधुर र सहयोगी वनाउन योगदान दिन्छ । सामुदायिक रेडियाले प्राप्त गर्ने नयाँ लक्ष्यबाट समाजले नयाँ कुराहरुको प्राप्ती गर्दछ र सिंगो समाज नै अग्रगामी दिशामा निर्देशीत हुन्छ । समाजको लागि सामुदायिक रेडियारुले विभिन्न क्षेत्रहरुमा दिन सक्ने सकारात्मक योगदानहरु भएकै कारण सामुदायिक रेडियाहरुलाइ समाजको सकारात्मक रुपान्तरणका संवाहकको रुपमा लिइन्छ ।

नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरुले खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषण गर्न, जातीय छुवाछुत अन्त गर्न, दाइजो प्रथा, वोक्सी प्रथा, छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरुको अन्त गर्न खेलेका भुमिका अन्त्यन्तै सराहनीय छ । यसका अतिरिक्त कृषि सञ्चार, वन संरक्षण, जलवायु न्यूनिकरण, वातावरण संरक्षण, समाजीक समावेशीकरण, महिला शसक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा खेलेको भुमिका  सदैव प्रसंसनीय छ । गतवर्षको महाभुकम्पको समयमा प्रभावीत क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भुमिकालाई नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु, कर्मचारीहरु, जनताहरु सवैले वारम्वार प्रसंसा गर्ने गरेका छन ।

महाभुकम्पमा प्रभावित जिल्लाका ५८ वटा सामुदायिक रेडियोहरु क्षतिग्रस्थ भएका थिए । रेडियोमा क्षतिग्रस्थ हँुदा पनि सामुदायिक रेडियोहरुले वारीको पाटावाट खुला आकासमुनिवाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनतालाई सूसुचित गराएका थिए भने ज्यानको जोखीम मोलेर रेडियोकर्मीहरुले नियमित रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । महाभुकम्प पश्चात सामुदायिक रेडियोहरुको भवन क्षतविक्षत भए पछि सामुदायिक रेडियोहरुको योगदानहरुलाइ कदर गर्दै कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले सामुदायिक रेडियोहरुलाई साझेदारीमा भवन वनाउन जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यसमध्ये सामुदायिक रेडियो धादिङलाई त्यहाको अमरावती सामुदायिक वनले जग्गा उपलब्ध गरायो भने त्यस जग्गामा भवन वनाउने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र सामुदायिक रेडियोले संयुक्तरुपमा सदुपयोग गर्ने समझदारी गरेर सामुदायिक रेडियोको पहलमा विभिन्न दातृ निकायहरु, जिल्ला विकास समिति, संसद विकास कोष लगायतको साझेदारीमा भवन निर्माण गरी नियमितरुपमा सामुदायिक रेडियो प्रसारण भइरहेको छ ।

विगत केही दिन देखी धादिङ जिल्लाका अतिक्रमित क्षेत्रका घरटहरा हटाउने जिल्लावन कार्यालयको अभियान अन्तर्गत अमरावती सामुदायिक वन र धादिङ रेडियोको भवनलाइ पनि भत्काउने अभियानले विगत केही दिनदेखी धादिङ क्षेत्र तनावग्रस्त छ भने सबै रेडियो कर्मीहरु आतंकीत भएका छन । निश्चित रुपमा गैरकानूनी रुपमा वनेका घरटहराहरु अवैधानीक हुन र भत्काउने कुराहरुको विरोध गर्न सकिदैन तर भुकम्पले थलीएको र विभिन्न क्षेत्रवाट सरसहयोग जोरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, जिविस, सांसद तथा स्वयम जिवकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको भवनलाइ गलत मनाशय राखेर भत्काउन उद्दतहुनु  राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार वोध गर्नु हो भन्न सकिदैन र यस्ता कदमहरु सदैव निन्दनीय नै हुन्छन । हुन सक्छ कानूनी रुपमा यो कदम गैरकानूनी पनि होला तर त्यहाँको समाजले र विगतका प्रसासनका अधिकारीहरुले यसल कार्यलाई स्विकारी सकेको छन र त्यही स्विकारोक्तीको अधारमा यो निर्माण गरिएर रेडियो सञ्चालन गरिएको हो । यो भवन रातारात जादुमयी तरीकाले वनेको हैन । यो भवन वन्दा पनि जिवका र जिल्ला प्रशासन पनि त्यही थिए होलान । किन रोकीएन त्यतीवेला ?  यदि यो गैर कानूनी नै हो भने पनि ठूलो धनराशी खर्च भएर निर्माण भएको भवनलाइ भत्काउनुको वदला सरकारीकरण गरेर स्थानीय समुदाय वा सामुदायिक वन वा सामुदायिक रेडियोलाइ नै हस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ ।

सरकारी सम्पत्ति नै खर्चेर वनेको यो भवन भत्काउनु भन्दा पहिला सम्वन्धित अधिकारीहरुले जिल्ला विकास समिति र संसद विकास कोषलाइ कार्वाही गर्न पर्दछ की पर्दैन ? अहिले सम्पूर्ण धादिङवासीहरु आंतकित भएका छन  । के सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्नु अपराध हो  ? सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको दोलखामा भएको साधरण सभालाइ सम्वोधन गर्दै वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूले सामुदायिक रेडियोहरु जनताका सञ्चारमाध्याम रहेको यिनीहरुलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले वेला भएको छ धादिङ सामुदायिक रेडियोलाइ संरक्षण गर्ने । प्रधानमन्त्री ज्यू, कृपया रोक्नुहोस यस्ता जनविरोधी कृयाकलापहरु । गएको २५ गते सामुदायिक रेडियोहरुको दक्षिण एसिया स्तरीय सम्मेलनको उदघाटन सम्वोधन गर्दै सम्मानीय उपराष्ट्रपति ज्यूले पनि सामुदायिक रेडियोहरु जनताका ढुकढुकी भएको कुरा वताउनु भएको थियो र सामुदायिक रेडियोहरुलाई सहयोग गर्न सरकारलाइ सिफारीश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सम्माननीय ज्यू, कृपया सामुदायिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्न सवैलाई आव्हान गर्नुहोस ।

धादिङ जिल्लाका श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू तथा श्रीमान वन अधिकृत ज्यू देश र जनतालाइ सदैव सहयोग गर्ने सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिकालाइ स्विकार्नुहोस र वनिसकेका संरचनाहरु ध्वसं हुन नदिनुहोस । ध्वंस गरेर जिन्दगी भरी पछुताउने काम पनि नर्गनुहोस । तपाइ यस्तो सँरचना ध्वस्त गर्न उद्दत हुदैछ जसले हामी जस्ता हजारौ ग्रामिण जनसमुदायलाइ वाँच्न र स्वाभिमान हुन सिकाएको छ ।  धेरै दुख र मिहिनेतले यो भवन निर्माण हुन सकेको हो । ख्याल गर्नुहोस यो नै अन्तिम अतिक्रमण हैन र यो नै अन्तिम कार्वाही वनेर इतिहासमा रहने पनि छैन । देशभरी हजारौ हेक्टर भूमि व्यक्तिगत प्रयोजन र मुनाफाका लागि अतिक्रमित गरिएको छ र प्रसासन मुकदर्शक भएर वसेको छ । पहिला व्यक्तिगत हित र प्रयोजनका लागि अतिक्रमित गरिएका क्षेत्रलाइ हटाउनुहोस अनि समुदायलाइ पनि सामुदायिक भवन भत्काउन आब्हान गर्नुहोस शायद त्यतीवेला तपाइको एक आव्हानमा जनता स्वयमले यस्ता संरचनाहरु भत्काएर वृक्षारोपण गर्नेछन । अहिले त देशलाइ संरचना र निर्माणको आवश्यकता छ । संभव छ सामुदायिक रेडियोलाइ नै त्यो भवन उपयोग गर्न दिनुहोस यदि कुनै पनि हालतमा मिल्दैन भने सरकारीकरण गर्नुहोस र जिल्ला वनकार्यालय वा जिल्ला प्रसासन कार्यलयकै लागि प्रयोग गर्नुहोस । ध्वसांत्मक हुनु भन्दा रचनात्मक हुनुहोस । तपाइको सुझवुझ पूर्ण निर्णयले भावि पुस्तालाइ पनि श्रृजनशील हुन अभिप्रेरीत गर्नेछ ।