सुशासन भनेको लोकतान्त्रिक राज्यले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान र कानुनको अधीनमा रही राज्यले जनता प्रति जवाफदेही भई पारदर्शितापूर्वक शक्तिको अभ्यास गर्नु हो । सुशासन राजनीतिक बैधानिकता, एवम् उत्तरदायित्व, संघ(संस्था खोल्ने र सहभागि हुन पाउने स्वतन्त्रता, निस्पक्ष एवम् विश्वासनीय न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति र सूचनाको हक, प्रभावकारी र चुस्त सार्वजनिक व्यवस्थापन र नागरिक समाजसँग समझदारीपूर्ण सहयोग र सहकार्य हो । सुशासन अधिकार र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको अभ्याससित सम्बन्धित छ । लेवनानका पूर्व राष्ट्रपति इमाइल लाउडका अनुसार लोकतन्त्र, सुशासन र आधुनिकरण वाहिरवाट ल्याउनु वा लाद्न सकिदैन । नेपालमा सुशासनको लागि जनताको तर्फवाट सन १९९७ देखी नै त्याग र वलिदानहरु निरन्तर रुपमा भएका छन् । यतिका लामो त्याग, संघर्ष र वलिदानका वावजुद पनि तिनै मुक्तिकामी जनताको वीचवाट चुनिएका नेतृत्वहरुले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु निकै नै ठूलो विडम्वना हो । निश्चित रुपमा सुशासन स्थापना गरेर करोडौ नेपाली जनतालाई आत्मसम्मानको अवस्था श्रृजना गराउन जीवन वलिदान दिनु भन्दा पनि बढी हिम्मत र साहस आवश्यक पर्ला तर सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि हासीहासी जीवन वलिदान दिने जनताको बीचवाट निर्वाचित नेतृत्वले सुशासनको अग्नि परिक्षामा सफल हुन प्रयत्न नगर्नु आफैमा निकै ठूलो विडम्वना र दुखद अवस्था हो ।

कुनै पनि देशमा सुशासन छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसदेशमा सडकमा सवारी साधनको व्यवस्थापन, सार्वजानिक सडक वरीपरीका सरसफाई, आधारभूत तहका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन, सार्वजानिक अस्पतालहरुमा दिइने सेवा, नीजि क्षेत्रको समाज प्रतिको दायित्व, सञ्चार माध्यमहरुमा समाजका दैनिक जिवनमा मुद्दाहरु उपर छलफल जस्ता कुराहरुले निर्दिष्ट गर्दछ । जब नयाँ सरकारहरु वन्ने गर्दछन तव स्थानीय मुद्दाहरुले प्रश्रय पाउछन कि परराष्ट्र जस्ता ठूला मुद्दाहरु वा ठूला व्यापारीहरुका मुद्दाहरुले महत्व पाउदछन् भन्ने कुराले पनि सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने कुरा निर्दिष्ठ गर्दछ । यस सरकारको भावना प्रति प्रश्न उठाइहाल्न पर्ने वेला त भएको छैन तर सरकारलाइ हेक्काहोस गृह र अर्थमन्त्रीलाइ दूत वनाएर छिमेकी राष्ट्रमा पठाउनु सकारात्मक नै होला तर लामो आन्दोलनले थलीएको मधेश, विभेदले थलिएको कर्णाली, विकटताले थलिएको हिमाल र कुशासनले थलिएको शहरमा सरकारले कुनै दूत नपठाउँदा र परराष्ट्र सम्वन्ध मात्रै सबैथोक हो भनेर ढोल पिट्दा स्थानीय समस्याहरु ओझेलमा परेका छन् र जनतामा सरकार प्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन ।

निकै ठूलो उत्साह र उमंगका साथ सरकारहरु वन्ने गरे पनि विस्तारै नयाँ मन्त्रीहरुका व्यक्तिगत लाभ र मुनाफावाट प्रेरित हुने प्रवृत्तिले सरकारहरु अलोकप्रिय हुँदै जान्छन र पूरै सरकारी संयन्त्रहरु पनि परिवर्तन विरोधी यथास्थितीको खेमामा उभिन्छन र कुशासनको कुचक्रले निरन्तरता पाउदछ । यस्तो अवस्था केही गरौ भन्ने कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरु पनि एक्लो र निरिह हुन्छन । यसरी हेर्दा नेपाल अहिले इतिहासमै चरम कुशासनको कुचक्रवाट गुज्रिरहेको छ र यो अवस्था अझै निकै वर्षसम्म दोहोरीने संभावना त्यक्तिकै प्रवल देखिन्छ । सुशासन एउटा सम्पूर्ण प्रक्रिया हो र शाशन प्रक्रियासँग संलग्न सबैको साझा प्रतिबद्धता तथा नागरीक समाजहरुको नियमित पृष्टपोषणवाट मात्रै यो संभावना हुन्छ । सुशासन कानूनी प्रक्रिया भन्दा पनि भईरहेका कानूनी प्रावधानहरु र ती प्रावधानहरुको सकारात्मक कार्यान्वयन हो । उदाहरणको लागि मौजुदा कानूनकै सिमा र दायरा भित्र रहेर एसपी रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाल, विक्रम थापा, जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणी नेपाल, वन्यजन्तु संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुवँर लगायतका सरकारी अधिकारीहरु र हालसालै मन्त्रीहरुले सञ्चालन गरेका अभियानहरु सुशासनका नमूनाहरु हुन । यदि माथि उल्लेख गरिएका कर्मचारीहरु र मन्त्रीहरुले झै सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र मन्त्रीहरुले कानूनको सकारात्मक तवरले पालना गराउने अभियान चलाएमा देशमा सुशानको प्रत्याभूति सहजै हुने थियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले कानूनको दुरुपयोग गरेर जनतालाइ तर्साएको कारण नै कुशासन फष्टाएको हो ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन पश्चात नेपाल हाल सङक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भनेर सधै भनिन्छ तर संक्रमणकाल अन्त्य गरेर छिटै सामन्य अवस्थामा फर्किन राजनीतिक नेतृत्ववाट खासै त्याग र योगदान भएको छैन । हिजो त्यतिका ठूला आन्दोलनका नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरु आज स साना राजनीतिक नियुक्ति, व्यावसायीहरुका इच्छा, चाहना, हित, ठेक्का पट्टा जस्ता कुरामा रुमलिदा समग्र समाज र राष्ट्रिय एकतामा नै आँच आएको छ । सुशासनको अभावमा राज्यको शासन प्रणाली लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा अत्यन्त निराशाजनक विकृतिहरु देखा परेका छन यद्यपी नेपालको संविधान २०७२ को जारी सँगैै नेपाल सामाजिक समावेशीकरण र सुशासनको दिशातर्फ उन्मुख सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त भएकोछ । संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त भई संघीय प्रणाली अवलम्वन भएको छ । सबै जातजातिहरु तथा भाषाभाषी एवम् धर्म तथा सम्प्रदायहरुको पहिचान र समावेशीकरणतर्फ नयाँ नेपाल उन्मुख भएको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको प्रत्याभुति गराउन र नयाँपन महशुस गराउन सरकारले निकै तिव्र गतिमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । देशभरीका समग्र संघ संगठनहरु, (उदाहरणको लागि आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह देखी उद्योगवाणिज्य संघहरु)लाइ शुसासन र राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गराउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका अधिकतम जनताहरु संलग्न हुने यस्ता सघ संस्थाहरु शुसासनका धमनीहरु हुन । त्यसका साथै लामो समयदेखी प्रतिनिधी विहिन भएका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन जति सक्दो छिटो गराएर जनतालाई शाशन पद्धतीसँग जोड्नु पर्दछ ।

सुशासन भनेको नेतृत्वमा रहेकाहरुको दृढ इच्छा शक्ति र देश र समाजको लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिवद्दता हो । यो कानून र अधिकार भन्दा धेरै माथि देश र जनताप्रतिको कर्तव्यको वोध हो । यो प्राविधिक वा तलवी जिम्मेवारीवाट पूरा हुँदैन । राजनीतिक लाभ र हानीको हिसाव किताव गर्ने राजनीतिक नेतृत्ववाट शुसासनको आश गर्न सकिदैन । यो त्याग सर्मपण, वलिदान, माटो र आगामी पुस्ता प्रतिको जिम्मेवारीको वोध हो । देश र समाजमा शुसासन कायम राख्न जनताले पनि आफ्नो तर्फवाट पूर्ण रुपमा सकारात्मक योगदान दिन सक्नु पर्दछ । सिमित फाइदाको लागि छदमभेषीहरुको पछाडी लाग्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति उपर धावा वोल्न सक्नु पर्दछ । सकारात्मक काम गर्नेहरुलाइ निरन्तर साथ दिनु पर्दछ । उनिहरुलाई निरन्तर प्रसंशा र सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दछ । दुनियाका उदाहरणहरुले प्रमाणीत गरेको तथ्य के हो भने कुशासन अस्थायी वास्तवीकता हो । यो समग्र शासन पद्दतकिो परिणाम भएको कारण शुसासन पद्दतीमा सम्पूर्ण पक्षहरुको साझा प्रतिवद्दता अनिवार्य हुन्छ । यद्यपी नेपाल जस्तो कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भएको लोकतान्त्रिक प्राणालीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्द र इमान्दार नेतृत्वले सुशासनको सहजै प्रत्याभूति गराउन संभव हुन्छ ।

निकै वलिदानीपूर्ण क्रान्तिको नेतृत्व गरेका, देशका भोका नाङ्गा जनतालाई समृद्धि र सम्पन्नताको सपना देखाउन सफल, देशमा चमत्कारीक आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गरेका अनुभवी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दृढ र कठोर चाहनाले देशमा सुशासनको प्रत्याभुति हुन सक्दछ तर त्यसकालागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको साघुरो घेराबाट बाहिर निस्केर व्यापक फराकीलो दायरावाट आफ्ना काम कार्यवाहीहरुलाई सञ्चालन गर्न पर्दछ । देशमा सुशासनको लागि योगदान दिनसक्ने केन्द्र देखी स्थानीयस्तरका सवै पक्षहरुको गठवन्धन निर्माण अनिवार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका स्पष्ट दृष्टिकोण, चाहना र प्रतिवद्दतालाइ सिंगो मन्त्रिपरिषदले एक मतले अनुसरण गर्नु पर्दछ । सरकारका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयन नै देशको कर्मचारी प्रशासनको एकमात्र दायित्व हो भन्ने कुरा कर्मचारी प्रशासनले आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ र सोही मुताविक भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी देशैभरी शसक्त उपस्थिती भएको नागरीक समाज, सञ्चार जगत र प्राज्ञीक समुहहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिएर सुशासनको पक्षमा खडा गराउनु सरकारको दायित्व हो । सरकारको प्रतिवद्दता अनुरुप काम भए नभएको कुराहरुको मुल्याँकन गरेर सरकारलाइ निरन्तर पृष्टपोषण दिने काम नागरीक समाज, सञ्चार जगत र प्राज्ञिक समुदायहरुको हो । एक अर्कालाइ आलोचना गरेर समय खेर फाल्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरु, सरकार, कर्मचारी, नागरीक संमाज, सञ्चार जगत, प्राज्ञिक समुदाय सबैले एक आपसमा हातेमालो गरेर र एक अर्काको परिपूरक भएर काम गरेमा देशमा सुशासनको आधारशीला तयार हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले सवैको भुमिकालाइ स्वीकार गरेर राजनीति दायरा भन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । वास्तवमा यो निकै सामन्य काम भए पनि विगतका सरकारहरुले यस प्रकारको कामहरु नगरेका कारणले यो सरकारको लागि यही काम पनि फलामको च्यूरा हुन सक्छ तर त्यत्रो त्याग र वलिदानी पृष्टभुमिवाट उदाएको वर्तमान सरकारको नेतृत्वले खुट्टा कमाउन हुँदैन । स्मरण रहोस हजारौ कमीकमजोरीका वावजुद पनि सुसाशनको प्रत्याभूति गराउने सरकार नै इतिहासमा सधै अमर भइरहने छ ।

राजीतिक पार्टीहरुले पनि आफूलाई सुशासनको मतिहारको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ र पार्टीभित्र जनविरोधी, अनियमीता र भ्रष्टचारलाइ प्रश्रय दिनेहरुलाइ निषेध गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुको हो । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाइ सफल वनाउन र ती कार्यक्रमहरुलाइ स्थानीय स्तर सम्म पु¥याउन अफ्ना पार्टीहरुका गाउँकमिटी सम्म छलफल चलाएर जनतालाई सुसुचित गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा आधारभुत तहमा रहेका जनताहरु राज्यको मूलप्रवाहसँग जोडिन सक्दछन भने स्थानीय जनताहरुको राजनीतिक पार्टीहरु प्रति विश्वास र आस्था पनि वढेर जान्छ, लोकतन्त्र सुदृढिकरण हुँदै जान्छ र स्थानीय स्तरदेखी नै सुशासनको आधार तयार हुन्छ । जति वढी स्थानीय स्तरमा राजनीतिक वा समाजिक गतिविधीहरु वढदै जान्छन र त्यति नै स्थानीय समुदाय सवल र चेतनशिल हुँदै जान्छ । स्थानीय स्तरमा भएका संघ संस्थाहरुलाइ क्रियाशिल वानाउदा जनताले समाज र समाजीक मुद्दाहरुमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु वनाउन सक्दछन, सरकारका कार्यक्रमहरुमा सकृयरुपमा सहभागि हुन सक्दछन र सरकार, शासक र नागरीक समाजहरुलाई आफ्ना सल्लाह र सुझावहरु दिन सक्दछन । यी र यस्तै सामन्य कुराहरुमा सुधार गरेमा पनि देशमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारका सवै जिम्मेवार निकायहरुलाइ हेक्का होस ।