एका देशमा एकजना पण्डित रहेछन । पैतृक सम्पत्ति प्रर्याप्त भएका ती पण्डितको सानो र सुखी परिवार थियो । पण्डित महाअल्छी थिए । उनि कुनैकाम पनि र्गदैनथे । श्रीमती वा छोराहरुले कुनै काम गराइ हाले भने पनि कुरैले टारीदिन्थे । एक दिन उनको घरमा एकजना क्रषि पाहुना आए । उनले निकै सत्कार गरे । पण्डितको सत्कारवाट क्रृषि खुशी भए र व्राहमणलाइ चाहिएको वर माग्न भने । व्राहमणले पनि निकै खुशी भएर आफूलाइ सबै काम गरिदिने एकजना सहयोगी माग गरे । वदलमा क्रृषिले त्यस्तो व्यक्ति दिने तर त्यसलाइ निरन्तर रुपमा काम दिनु पर्ने शर्त राखे । पण्डितले त्यो शर्त सहर्ष स्विकारे । लगत्तै त्यहाँ सहयोगीको रुपमा एउटा राक्षस प्रकट भयो । राक्षसले पण्डितसँग उसलाइ काम दिन अनुरोध ग¥यो । पण्डितले खेतमा पानी सिचाइ गर्न आदेश गरे । राक्षसले सिचाइ गरेर आयो र फेरी काम माग्यो । त्यति छिटै आएको देखेर पण्डित दंग परे । राक्षसले फेरी काम माग्यो । पण्डित अकमकाए र यति छिटै के काम दिने होला भनेर सोच्न थाल्यो । ढिलो गरेको देखेर राक्षसले छिटो काम दिनुहोस नत्र तपाइलाइ नै खाइदिन्छु भन्यो । पण्डितले हतार हतार खेत जोत्न जा भने र खान खाना लागे । खाना खानमात्रै के शुरु गरेका थिए राक्षस प्रकट भयो र फेरी काम माग्यो । यतिवेला पण्डित अवाक भए काम दिन नै सकेनन । राक्षसले काम नदिए खाइदिने धम्की दिदै थियो । पण्डित पसिना पसिना भए तत्कालै उनकी श्रीमतीले सोधीन के म राक्षसलाई काम लगाउन सक्छु । पण्डितले हुन्छ भनेपछि पण्डितनीले मुस्कराउदै वाहिर गएर हाम्रो मोती (कुकुर)को पुच्छर सिधा वनाउ भनिन त्यस पछि राक्षसले कुकुरलाइ काखमा राख्यो र पुच्छर सिधा गर्न खोज्यो तर कुकुरको पुच्छर सिधा हुन सकेन र नीरन्तर राक्षस पुच्छर सिधा गर्नमा नै तल्लिन रहयो भने पण्डितले राक्षसको व्यस्त भएकोमा आनन्द मान्दै सबै काम आफै गर्न थाले । पण्डितको अल्छी, सिमित र छोटो वुद्धिले गर्दा अथाह काम गरेर मनग्गे उत्पादन गर्ने त्यत्रो क्षमता भएको राक्षस फगत कहिल्यै सिधा नहुने कुकुरको पुच्छर सिधा गर्ने काममा सिमित रहन गयो । हाम्रो वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो कथा हुवहु लागु भएको प्रतित हुन्छ । अरवौ खरवौको उत्पादनशिल संभाव्यता भएको वनक्षेत्रको प्राथामिकता सहितको संभाव्यता पहिचान नहुदा त्यत्रो संभावना त्यसै खेर गइरहेको छ भने त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनको नाममा उल्टो राज्यको ढुकुटीमा व्यय भार परिरहेको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भुभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि क्षेत्र नोपलको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ र देशको कुल भुभाग मध्ये १७ प्रतिशत भुभाग मात्र कृषि योग्य छ र वाँकी भुभाग हिमाल र पहाडले ढाकेको छ । अतः कुनै पनि देशको बिकासको प्रकृया त्यहाँको प्राकृतिक क्षोतको व्यवस्थापन प्रकृयामा अपनाइने दक्षता र सिपले निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण जवसम्म नेपालको प्राकृृति श्रोत वा भनौ वन क्षेत्रलाइ आर्थिक विकासको मुख्य श्रोतको रुपमा स्विकारीदैन तव सम्म देशको विकास असंभव छ । विश्वमा प्राय मानिसहरु चार प्रकारका आर्थिक गतिविधीहरुका संलग्न हुन्छन । १. प्राथामिक आर्थिक गतिविधीहरुः यस अन्तरगत शारिरीक श्रम पर्दछ । जुन देशका जनता अत्याधिक यस प्रकारका आर्थिक गतिविधीमा संलग्न रहन्छन त्यो देश निकै गरिव देशको रुपमा रहन्छ । २. द्धितिय आर्थिक गतिविधीहरुः यस अन्तरगत कच्चा पदार्थको प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने प्रकारका कृयाकलापहरु पर्दछन । जव देशका अधिकाँश जनताहरु यस्तो कार्यमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकासको मार्गमा छ भन्ने वुझिन्छ । ३. तृतिय आर्थिक गतिविधीहरुः यस अन्तरगत सेवामुलक कार्यहरुको व्यवसाय पर्दछन । जव देशका अधिकाँश जनताहरु यस प्रकारका कार्यहरुमा संलग्न रहन्छन तव त्यो देश विकसित देशको रुपमा चिनिन्छ भने ४. चतुर्थ आर्थिक कृयाकलापहरु ः यस अन्तरगत उच्चस्तरका आविष्कार, रचना र श्रृजनाहरु पर्दछन । जव देशका १० प्रतिशत भन्दा वढी जनताहरु यस प्रकारका गतिविधीमा संलग्न हुन्छन तव त्यो देश समृद्ध देशको रुपमा रहन्छ । यदि यस प्रकारका सूचाँकलाइ आधार मान्ने हो भने नेपालका करिव ८० प्रतिशत भन्दा वढी जनताहरु प्राथामिक आर्थिक गतिविधीमा संलग्न छन भने त्यस मध्ये वन क्षेत्रमा संलग्न मध्ये ९९.९ प्रतिशत जनसंख्या प्राथामिक आर्थिक गतिविधीहरुमा संलग्न छन । यस कारण नेपाल गरिव राष्ट्रको रुपमा रहेको छ भने वन क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या पूर्ण रुपमा शारिरिक श्रम र आर्थिक रुपमा गरिवीको मारमा रहेका छन ।
यदि वन क्षेत्रमा संलग्न जनताहरुलाइ द्धितिय र तृतिय अािर्थक गतिविधीहरुमा संलग्न गराउन सक्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनद्धारा यसक्षेत्रले सम्पूर्ण देशको बिकासमा चमत्कारीक योगदान दिन सक्दछ । वन क्षेत्र अथाह संभावना भएको क्षेत्र हो । चीन तथा अन्य देशहरुले वन पैदावारहरुको समुचित सदुपयोग गरेर अरवौ डलर आम्दानी गरेका छन भने लाखौ रोजगार श्रृजना गरेका छन । चीनमा भएको जस्तै वन पैदावरमा आधारीत वस्तु उत्पादनका आवश्यक वन पैदावरहरु र जनशक्ति नेपालमा पनि छ तर कीन हामी वन क्षेत्रवाट प्रयाप्त मात्रामा लाभ लिन सकिरहेका छैनौ ? अहिलेकै नियम र कानूनकै अधिनमा रहेर वि.स. २०५३ सालतिर सामुदायको अग्रसरतामा काभ्ेपलान्चोक जिल्लाकोे चौवासका सामुदायिक वनहरुले वैज्ञानीक व्यवस्थापन शुरु गरि वनवाट काठ उत्पादन गरि समुहहरुले स्थापना गरेका सामुदायिक सहमिलले काठको प्रशोधन र बजारीकरण शुरु गरिसकेका थिए तर आज विकासको यत्रो होडवाजीमा सामुदायिक वनहरुको सवलीकरण भएर थप उद्यमशिलता विकास हुनु पर्ने अवस्थामा भरखर शुरु भएको त्यस्ता उद्योगहरु समेत धाराशायी भएका छन । यतिका वर्ष वितिसक्दा, करोडौ रुपयाँ अध्ययन, अनुसन्धानमा खर्च भइसक्दा पनि किन हामी वनमा आधारीत उद्यमशिलताको विकास गर्न सकेका छैनौ ? आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधीले रुखवाट काठ र हागाविगा आदीलाइ डस्टमा परिणत गरेर वोर्ड वनाउन सकिन्छ जसले गर्दा वनवाट करोडौको आम्दानी र लाखौ रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ तर किन अहिले सम्म पनि नेपाल त्यस दिशा तर्फ अन्मुख भईरहेको छैन ?
सन् २०११ मा विजय सुवेदीले गर्नुभएको एक अध्ययन अनुसार वनको वैज्ञानकि व्यवस्थापनवाट वार्षिक छ करोड पन्ध्र लाख पन्ध्र हजार चार शय अठहत्तर क्यूविक फिट काट काटन सकिन्छ जसवाट उन्नाइस अरव उननपचास करोड पचास लाख तीन सय पचास रुपयाँ वरावरको राजस्व र अन्य थप स्थानीय स्तरमा कम्तीमा पनि चार गुणवढी आय आर्जनका अवसरहरु वृद्धि हुन्छन । सन २०११ मा इआरआइले गरेको राष्ट्रिय रोजगार सर्वे अनुसार १ क्यूविक काठलाई अन्तिम उपभोक्ता समक्ष पु¥याउदा दैनिक २.५९ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन र नेपालको समग्र वनको वैज्ञानीक व्यवस्थापनवाट वार्षिक जम्मा पन्ध्र करोड तीरानब्बे लाख पच्चिस हजार अठासी दिन बरावरको लागि रोजगार श्रृजना हुन सक्दछ जुन वार्षिक छ लाख चौसठठी लाख जनाको लागि नियमीत रोजगारीको श्रोत हो ।
। यस प्रकृयाले वन पैदावरमा आत्म निर्भर वनाइ हाल भई रहेको आयत प्रतिस्थापन गर्नका साथै वन पैदावरमा आधारीत वस्तुहरुको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ जसले थप रोजगारी श्रृजना हुनुका साथै विदेशी मुद्राको आयत समेत हुन्छ । वन क्षेत्रमा यतिका धेरै संभावना हुदा हुदै पनि विदेशवाट आयातीत काठको लागि अरबौ रुपयाँ खर्च गरिरहेका छौ । यदि वन क्षेत्रलाई समुचित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो देशका उत्पादनशिल उमेरका युवा वा युवतीहरु मलेशीया वा खाडीमा गएर जोखिमपुर्ण कामहरु गर्न पर्दैन । न त दैनिक १७०० जनाले देश छोडनु पर्दछ न त नेपाली युवाहरुको मृत शरिर विदेशवाट आउने नियती नै भोग्न पर्दछ । तर किन यहाँका नीति निर्माताहरु र पैरवी तथा वहसकर्ताहरु यी विषयलाइ किन उठान गर्दैनन ? यति सजिलै श्रृजना हुने रोजगारीका अवसरलाई उपयोग नगरेर देशका युवाहरुलाई जवरजस्त विदेशमा धकेल्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नेहरुलाई इतिहासले नधिक्कारला ?
विगतका अनुभवहरुलाइ ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको वन ऐन र नीयम कानूनहरुको सकारात्मक प्रभावका कारणमा विगतमा वन क्षेत्रको विस्तार, संरक्षण, समुहको सहभागितामा निश्चित रुपमा वृद्धि भएको छ । तर पनि मौजुदा नीति नियम र कानूनहरुले परिकल्पना गरे अनुसार वन क्षेत्रको उद्यमशीलताको बिकास हुन सकेको छैन । वन ऐनले स्पष्टरुपमा जनतालाइ वन हस्तान्तरण गरीसके पनि एकदम हचुवाको भरमा र व्यक्तिगत लाभ हानीका आधारमा नीर्देशीका जारी गर्ने परमपराले वन विकासको क्षेत्रमा व्यापक अवरोध श्रृजना गरेको छ । विगतमा कुनै तस्करले कुनै ठाउँमा काठ काट्यो भने देशै भरी काठ काटन प्रतिवन्ध लगाउने चरम असक्षम र अवैज्ञानीक प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा व्यापक अन्यौल श्रृजना गरेको छ । विशेषतः वन पैदावरको उत्पादकत्वको निश्चित समयमा लिन सकिन्छ र त्यस अवधीमा उत्पादकत्व नलिई पालेर राख्नाले अन्तत्वः उत्पादकत्व घटदछ र नेपालमा वारम्वार त्यो प्रवृत्ति दोहोरीइ रहेकोछ । हाल सम्मको वन विकासको प्रयासलाई सूक्ष्म तवरवाट नियाल्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्रको समिष्टगत विकास हुन नसक्नुमा तल उल्लेखित सवालहरु टडकारो रुपमा देखा परेका छन ।
१. सकारात्मक सोच र भूमिकाको कमीवन क्षेत्रलाई यससँग सम्वन्धित अधिकाँश अधिकार प्राप्त सरकारी तथा समुहका टाठावाठा व्यक्तिहरुले कमाइ खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरे । उपभोक्ताहरुले वनलाइ सरकारी सम्पत्तिको रुपमा वुझे । राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक लाभको माध्यामको रुपमा वुझे । गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले वन क्षेत्रलाई आफ्नै रोजगार श्रृजना गर्ने माध्यामको रुपमा वुझे । व्यापरीहरुले मुनाफाको खानी भनेर वुझे र जसले जसरी वझे त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आए । परिणामतः जे जति प्रतिफल प्राप्त हुन पर्नेथियो त्यो हुन सकेन । यसलाइ वैज्ञानीक र प्राविधीक विषय भन्दा पनि सामाजीक र राजनीतिक क्षेत्रको विषय वनाइयो र यो सोच अद्यावीक कायमै छ । रुख काटने की नकाटने भन्नेमा नै राष्ट्रिय विवाद छ । हालसालै जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनिकरणको शसक्त माध्याम वन भएको र वनलाइ काटनै हुन्न भन्ने अल्पज्ञानले गर्दा पनि दिगो एवम वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
२. प्राविधी ज्ञान, सिप र ज्ञानको व्यवस्थापनको कमी
वन क्षेत्र एक विशुद्ध प्राविधीक विषय हो । तर नेपालको वन व्यवस्थापनमा प्राविधीक पक्षलाइ सधै उपेक्षा गरियो र वन क्षेत्रलाइ सधै राजनीतिको केन्द्रविन्दुको रुपमा गह्रण गरीयो । वनको क्षेत्रफलको संरक्षणलाइ नै यसको विकासको रुपमा स्विकार गरियो । वन विकासलाइ प्राविधीकहरुको निगारानीमा व्यवस्थापन गर्न पर्ने ठाउँमा रष्टिय वनलाइ प्रसासनको जिम्मा लगाइयो । सामुदायिक वनहरु जनतालाइ जिम्मा त लागइयो तर जनतालाइ व्यवस्थापकीय ज्ञान र सिप भने दिइएन । जनताले वनको संरक्षण त सजिलै गरे तर प्राविधीक ज्ञानको अभावमा त्यसवाट प्रयाप्त उत्पादन लिन सकेनन । केही सिमित टाठा वाटाहरुको हालीमुहाली गर्ने नयाँ राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकीसत पनि भयो वन क्षेत्र । खेतवारीवाट वालि लिए जस्तै वन क्षेत्रवाट अधिकतम उत्पादन लिनु पर्ने ठाउँमा वनलाइ खोपीको देवताको रुपमा परिणत गरियो । अत्यन्तै सिमित शैक्षिक संस्थाहरु र त्यहाँवाट उत्पादीत जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन नसक्दा न त प्रविधीको विस्तार हुन सक्यो न त सिकेको ज्ञान को नै व्यवस्थापन भयो ।
३. कानूनी तथा प्रशासनीक झन्झट
समय समयमा वन क्षेत्रको संरक्षणको नाममा मनलाग्दी निर्देशीका, परिपत्र तथा आदेशहरु जारी गर्ने र वन क्षेत्रलाइ केन्द्रकृत रुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय अवस्थामा समुदायको अधिकार कटौती भएको छ भने कतिपय अवस्थामा वनको उत्पादकत्व घटेको छ । हालसम्म पनि सामुदायिक वन र सिंगो वनक्षेत्रलाई उद्यमशिलता तथा उद्यमबिकाससँग जोडने प्रकृयाको थलानी नै भएको छैन भने विगतमा भएका सफल प्रयासहरुलाइ पनि संरक्षण गरिएन । हाल निकै ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनहरु उपभोक्ताहरुलाइ हस्तानान्तरण गरिएको भए पनि कार्ययोजनाको नविकरण र कार्ययोजना तयारीमा निकै झन्झटीलो र महंगो कार्यव्यवस्थाले कार्ययोजनाहरुको नविकरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन प्रकृयामा पनि निकै जटील प्रविधीको प्रयोगले गर्दा वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता मैत्रि हुन सकेको छैन । वैज्ञानीक वन व्यवस्थापन की दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने वेतुकको वहसले पनि वन व्यवस्थापनको मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।
४. परमपरागत र कर्मकाण्डी तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु
उपभोक्ता र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निकै ठूलो धनराशीको खर्च गरिने गरिएको भएता पनि निकै परमपरागत र कर्म काण्डी तालिम, केन्द्रकृत तालिम प्रणाली, अत्यन्तै सैद्धान्तिक विषय वस्तुहरु, पुरानो शैलीको प्रशिक्षण विधी, दक्ष प्रशिक्षकको अभाव, सिमित क्षमता अभिवृद्धिका अवसरहरु जस्ता कारणहरुले गर्दा वन क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन ।
५. वन सञ्चार तथा प्रसारण शिक्षाको अभाव
वन सञ्चार, प्रसार तथा प्रसारण शिक्षाको अभावमा पत्रकार, प्रशासन, अख्तियार जस्ता निकायहरुमा वन व्यवस्थापनको मुलमर्म के हो र वन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जानाकारी निकै कम छ । वन काट्यो की त विनास हो भन्ने सोचले गर्दा कहि कसैले वैज्ञानीक वा दिगो व्यवस्थापनको लागि रुख कटान ग¥यो भने कि त सञ्चारकर्मीहरुले वन कटान भयो भनेर समाचार वनाउछन की त अख्तियारले समात्छ । यस्तो अवस्थाम केही गर्छु भन्ने जुझारु कर्मचारी वा उपभोक्ताहरुले पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्प्रेरण पाउदैनन ।
वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भनेको विगतको अवस्थामा सुधार ल्याउन नभई नयाँ भविष्यको निर्माण गर्नको लागि हो । त्यसकारण वन व्यवस्थापन र बिकासलाई नयाँ सोच र तवरवाट परिभाषित गर्नु पनि आवश्यक छ । मुख्यतः नेपालको अधिकाँश जनसंख्या वनसँग दैनिक निकट सरोकार राख्दछ भने त्यस जनसँख्याको दक्षता र क्षमताले मात्रै समग्र वन क्षेत्रको विकासलाइ प्रभाव पार्दछ । त्यसकारण समग्र वन क्षेत्रको विकासगरी देशकै दिगो विकासमा वन क्षेत्रले योगदान दिन वन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रमुख आधारहरु के के हुन ? ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरी प्राथामीकताको आधारमा ती क्षेत्रहरुमा कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिनु पर्दछ । यस आलेखमा नेपालको वनक्षेत्रको समग्र विकासका प्रमुख प्राथाकिताहरु के के हुन पर्दछ र कसरी ती प्राथामिकताहरुलाइ व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. जनशक्ति विकास
कुनै पनि विकासको पहिलो शर्त भनेको जन शक्ति हो । जवसम्म त्यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति दक्षता र सिपले भरिपूर्ण हुदैन तव सम्म त्यस क्षेत्रको विकास असंभव छ । नेपालको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो जनसँख्या संलग्न छ ा यो जनसँख्याको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने निरक्षर देखी वैज्ञानीक सम्मको सहभागिता छ । वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणवाट हेर्दा निकै सानो सँख्याको जनसँख्यामात्रै प्राविधीक रुपमा दक्षता छ । वन व्यवस्थापन मुख्यरुपमा वैज्ञानीक दृष्टिकोण हो त्यसकारण प्रविधीक रुपम दक्ष जनशक्ति यसको अनिवार्य शर्त हो । आजको अवस्थामा हेर्दा वन क्षेत्रको अथाह संभावनाहरु सदुपयोग हुन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा प्राविधीक ज्ञान भएको जनसँख्याको अति न्यून सहभागिता होे । विशेषतः सामुदायिक वन क्षेत्रमा देशकै ठलो संख्या सँलग्न छ तर त्यस जनसँख्यालाइ प्राविधीकरुपमा दक्ष वनाउने कुनै पनि आधिकारीक निकाय छैन । सिमित सरकारी परामर्श वा म्यादी परियोजनाहरुद्धारा प्रदान गरिने प्राविधी सहयोगले वर्तमान वदलिदो प्रविधी र त्यसले प्रदान गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्न सक्दैन । उपभोक्तालाहरुमा हुने प्राविधीक ज्ञान र सिपले स्थानीय स्तरमा नै वन व्यवस्थापनमा नयाँ नायँ प्रविधीहरुको विकास हुन सक्दछ भने उपभोक्ताहरुको ज्ञान र सिपको बिकासले नयाँ नयाँ आर्थिक संभावनाहरुको विकास हुन सक्छ । न्यूनतम रुपमा पनि सामुदायिक वनलाइ समुचित रुपमा व्यवस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास तर्फ उन्मुख हुन सबै उपभोक्ताहरुमा दक्ष प्राविधीक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ । जव सबै उपभोक्ताहरु प्राविधीक रुपमा सक्षम हुनेछन न त त्यहाँ वन विनासको समस्या हुन्छ, नत खाली जमिन नै रहन्छ न त कुनै पनि पैदावर खेर जान्छन । उपभोक्ताहरुको दक्षता सँगसगै अहिले देखीएका समावेशी, सहभागीता, लाभवितरण, विभेद जस्ता समस्याहरु स्वतः अन्त भएर जान्छन । संभव भएका सबै सामुदायिक वनहरुको सहज पहुँच हुने गरी नियमीतरुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ । हिजो कसरी सामुदायिक वन वनाउने, समुह कसरी व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख थियो भने आज कसरी वनको व्यवस्थपान गर्ने, वन पैदावर र प्राप्त श्रोत र साधानहरुलाइ कसरी न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने भन्ने मुद्दा प्रमुख छन भने भोलि कसरी यसको व्यवसायीकरण गर्ने, नयाँ प्रविधीको विकास कसरी गर्ने, नयाँ उत्पादनहरुको विकास तथा विस्तार कसरी गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा कसरी पहुँच वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरु प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहन्छन त्यसकारण प्रत्येक सामुदायिक वनहरुको पहँचमा पुग्ने गरी वैज्ञानीक ज्ञान प्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्रहरुको आवश्यकता हुन्छ । अनुभवमा आधारीत सिकाइमा आधारीत प्रशिक्षणले मात्रै उपभोत्ताहरुलाइ दक्ष वनाउने हुँदा सबै तालिमहरु अनुभवमा आधारीत हुनु पर्दछ । देश भरीका वनका उपभोत्तलाहरुलाइ दक्ष र सक्षम वनाएर वनवाट समग्र लाभ लिनको लागि विनाशर्त प्रत्येक उपभोक्ताको सिप विकास अनिवार्य आवश्यकता हो र यसको लागि करिव अनुभवजन्य सिकाइका आधारमा सिप प्रदान गर्न सक्ने ६ हजार तालिम केन्द्रहरुको आवश्यकता पर्दछ । निश्चित रुपमा सोही मुतावि वन विज्ञान क्याम्पसहरु पनि खोलिनु पर्दछ । सबैले एकदम मनन गर्नै पर्ने कुरा के हो भने वन व्यवस्थापन प्रतिनिधीमुलक तरिकाले हुँदैन यो सबै उपभोक्ताहरुको अनिवार्य सहभागिताले मात्रै संभव हुन्छ र जव सबै उपभोक्ताहरुको समान ज्ञान र सिप हुन्छ अनि सबैको सम्मानीत सहभागिता रहन्छ । प्राविधीक ज्ञानले गुणस्तीय सहभागीतामा वृद्धि गर्ने, वनको उत्पादकत्व वढाउने र ससम्मानीत सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दछ ।
२. श्रोत व्यवस्थापन
वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यससँग सम्वन्धित प्रमुख श्रोतहरुका वन्य श्रोत र त्यस श्रोतलाइ सदुपयोग गर्ने मानव श्रोत प्रमुख हुन । मुख्यतः सामुदायिक वन तथा वन्य श्रोत व्यवस्थापनलाइ मार्ग दिर्नेशन गर्ने नीति तथा नियमहरु केन्द्रकृत व्यवस्था प्राणाली अन्तर्गत रहेका कारणले स्थानीय स्तरका सुन्दर पक्षहरुको व्यवस्थापनको रणनीतिहरु वन्न सकिरहेका छैनन त्यसकारण स्थानीय संस्थाहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्दै श्रोत व्यवस्थापन रणनीति वनाउने अधिकार प्रत्योजित गरि ती व्यवस्थावन रणनीतिहरुको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरिनु पर्दछ । विशेषत स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको उपलव्धता हुने भए पछि हाल जस्तो कार्ययोजनाा र विधान नविकरणको समस्या समाप्त भएर जान्छ भने व्यवस्थापन रणनीतिले निदृष्ट गरेको कृयाकलापहरु नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेका हुनेछन जसले गर्दा समग्र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वढेर जानेछ ।
३.प्रविधी विकास
नयाँ प्रविधी नै विकासको आधार हो । वन व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधीहको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । वन क्षेत्रको विकासको लागि वन व्यवस्थापन प्रविधीको विकास अनिवार्य हुन्छ । विगतमा अपनाइने सामुदायिक वन व्यवस्थापनका प्रयासहरु वन्य श्रोतको उत्पादकत्वको हिसावले मात्रै सोचिन्थ्थो भने हाल आएर जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण समग्र पारिस्थितीकीय प्रणालीको सन्तुलन तथा वातावरणीय सेवा प्रवर्धन एवम स्थानीय साँस्कृति र रहनसहन समेलताइ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थाम प्रत्येक सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रहरुले फरक फरक प्रविधीहरु अपनाउन सक्ने छन । जव हर सामुदायिक वनहरु वा भनौ वन व्यवस्थापन प्रयासहरुले नयाँ प्रविधी श्रृजना गर्दछन तव विकासका आधारहरु तय हुनेछन र विश्व वजारमा नेपाली प्रविधीको विस्तार हुनेछ । विशेषतः विभिन्न जातीय समुदायका परमपरागत सिप तथा प्रविधीहरुलाई आधुनिकरण गर्ने अवसर हुन्छ र परमपरागत स्थानीय सिप र प्रविधीहरुको आधुनिकरण गर्ने अवसर वृद्धि भएर जान्छ । स्थानीय स्तरमा हुने प्रविधी विकासले सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै वन व्यवस्थापनमा सहभागिता सुनिश्चिता गर्दछ ।
३. वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण
अन्ततः वन्य पैदावरहरु बजारयोग्य वस्तुहरु हुन । जति छिटो यो तथ्यलाइ स्विकार्छौ नेपालको त्यति नै छिटो आर्थिक रुपान्तरण संभव छ । वन्य पैदावरहरुको बजारीकरणवाट सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको सबै भन्दा वढी लाभान्वित हुन्छन र उनिहरुको जीवन स्तरमा नाटकीय रुपान्तरण आउन सक्दछ । जव दक्ष उपभोक्ता समुहहरु दिगो वन व्यवस्थापनका प्रकृया मार्फत वन व्यवस्थापन गर्न थाल्नेछन तव अत्याधिक मात्रामा वन्य पैदावारहरुको उपलव्धता हुने छ । यस्तो अवस्था उपभोक्ता समुह आफैले वा नेपाली उद्यमीहरुले बजारयोग्य अत्यन्तै आकर्ष सामागी्रहरुको निर्माण गर्ने अवसरहरु श्रृजना हुन थाल्नेछ जसले गर्दा आज नेपाली वजारमा भित्रिनै अरवौका वन्य श्रोत जन्य सामाग्रीहरु प्रतिस्थापन हुदै जानेछन भने केही वर्ष पछि विदेशी वजारमा समेत नेपाली वन्य पैदावरमा आधारीत सामग्रहरुको उपलब्धता हुन थाल्नेछ । तव मात्रै देश समृद्धि उन्मुख वाटो तर्फ वढनेछ ।
४. उद्यमशीलत, वजारीकरण र मुल्य श्रृखला
वन्य श्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न र विदेशी आयातलाइ प्रतिस्थापन गरी आर्थिक अवसरहरुलाई अधिकतम प्रवर्धन गर्न वनमा आधारीत उद्यमविकास अनिवार्य शर्त हो । विशेषत समुदायमा आधारीत वन व्यवस्थापन समुहहरुलाई श्रोतको उपलव्धता र वजारको मागको आधारमा उद्यम विकास तर्फ अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । वन क्षेत्रलाई कच्चा आपूर्तिकर्ताको रुपमा नभई उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमको रुपमा बिकसित गर्नु पर्दछ । वनमा उपलब्ध हुने पैदावरहरुको आकडा तयार गरी त्यसको मुल्य श्रृखला विश्लेषण गरी सबै भन्दा महंगो र आकर्षक गन्त्व्यलाई लक्षित गर्नु पर्दछ । वनवाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गर्ने र अन्तिम प्रयोग गर्ने प्रकृयामा लाग्दा आर्थिक मुनाफाका साथै रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना हुन्छन । वनमा आधारीत उद्यमशीलता बिकासको लागि स्थानीय जनताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन हुन सक्ने कानूनी तथा सामाजिक वातावरणहरु निर्माण गर्नु पर्दछ ।

५. वहस तथा पैरवी
वन क्षेत्र सम्वन्धित संघ संस्थाहरुले वनलाइ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बजारमा स्थापित गर्नको लागि स्थानीय जनताहरुको ज्ञान, सिप, दक्षता, वृद्धि गर्ने वहस तथा पैरवीका कार्यक्रमहरु सञ्चलान गरी वन क्षेत्रको व्यवसायीक वजारीकरणको लागि निरन्तर वहस र पैरवी गर्नु पर्दछ । यसको लागि आवश्यक नीति, नियम, कानूनहरु निर्माण गरी उद्यमशीलता बिकास गर्न वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर पहल गर्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा उपलब्ध श्रोत र साधनहरुको समुचित सदुपयोग गरी देशमा दिगो बिकासको जग वसाल्न वन्य श्रोतको वुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग आवश्यक छ । आफुसँग उपलब्ध श्रोत र साधनको सही सदुपयोग नगर्ने खाली विदेशी दाताहरुसँग मात्रै माग्ने प्रवृत्तिले आफ्ना श्रोत र साधनकहरुले दिन सक्ने प्रतिफलको सहि अनुमान र आंकलन गर्न नसक्दा नेपाली जनताको हालत माथी कथामा भनिएको पण्डितको झै भएको छ । देशमा रहेका आर्थिक विकासका अथाह संभावनको प्रष्फुटन नगर्दा देशका युवा शक्ति विदेशमा पलायन हुन परेको छ । वनक्षेत्रले देशलाइ प्रदान गर्न सक्ने सेवा, सुविधा र बिकासका अवसरहरुलाई दिगो विकासको फराकीलो दायरावाट परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । यदि नेपालको वन क्षेत्रको संभावनालाई नेपाल र अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोडन सकियो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिव छ लाख चौसठ्ठी हजार लाख रोजगारीहरु श्रृजना गर्न सकिन्छ । यदि यतिका युवाहरुलाई खाडी र मलेशीया जानवाट मात्रै रोक्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रतथा सामाजिक एवम भौतिक विकासमा त्यसको वहुआयमीक सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । वर्तमान विश्वमा उपलब्ध सूचना तथा सञ्चार, प्रविधी, वजार, सदभाव र सहकार्य जस्ता सूविधाहरुलाइ आर्थिक अवसरको रुपमा उपयोग गरी नयाँ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सकेमा विगत २० वर्षमा गर्न नसकेको कार्य आगामी ५ वर्षमा गर्न सकिन्छ । खाँचो छ त केवल सोचाइको रुपान्तरणको ।

Facebook Comments