ग्रामिण स्तरमा आर्थिक विकास कसरी हुन्छ ?

विकास के हो ?
वर्तमान विश्वमा सबै प्रकारका जीवन यापनका साधनहरुको उपलब्धता र सदुपयोगका अवसरहरुलाई आर्थिक समृद्धिले निर्धारण गर्दछ । मौजुदा अवस्थामा जीवनयापनका माध्यमहरुलाई सहज तवरबाट सिर्जना गर्ने र सही तवरबाट सदुपयोग गर्न सक्नु नै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको लागि ज्ञान, प्रविधि, उत्पादनका साधन अनिवार्य शर्तहरु हुन् । यी तीनवटा पक्षहरुको ठीक प्राथमिकता र समिश्रणले मात्रै आर्थिक विकासकौ मार्ग तय गर्दछ । यसरी मार्ग तय गरीसकेपछि जति दक्षतापूर्ण तवरले यी तीनै कुराहरुकौ तिव्र गतिमा सुधार र सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसले नै आर्थिक विकासको गति निर्धारण गर्दछ ।

आर्थिक विकासको प्रथम चरण भनेको जनताको चेतनाको स्तर हो । जसरी पानीले आफ्नो मार्ग निश्चितरुपमा ओरालोतिर तय गर्दछ त्यसरी नै मानिसको चेतनाले उन्नत जीवन शैली तर्फ डो¥याउँदछ । उन्नत जीवनशैली तर्फको आर्कषण र चाहनाले मानिसलाई नयाँ–नयाँ खोज र आविष्कारको मार्गमा बढ्न अभिप्रेरित गर्दछ । जब मानिसले नयाँ प्रविधि र तौर–तरिकाहरुको आविष्कार गर्दछ तब उत्पादनका स्रोत र साधनहरुको बहुआयामिक तवरले सदुपयोग गर्न सक्दछ र आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण गर्दछ । उदाहरणको लागि नेपाली ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानको उत्पादनको साधन र स्रोत भनेको सिमित पाखोबारी, खेतबारी र केही घरपालुवा जनावरहरु (गाई, भैंसी, बाख्रा) आदि हुन् । जब ग्रामिण किसानहरुले आफ्नो स्वामित्वमा भएका उत्पादनका स्रोत र साधनहरुको बहुआयामिकरुपमा सदुपयोग गरेर अधिकतम् उत्पादन प्राप्त गर्न सक्दछन्, तब मात्र उनीहरुको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलापको वर्गीकरण
वर्तमान सन्दर्भमा सबै देशका मानिसहरु चार प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन्छन् ।
प्रथम अर्थतन्त्र– यस क्रियाकलापहरु अन्तरगतका मानिसले श्रमशक्तिको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्दछन् । उत्पादनको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न सक्ने चेतना उनीहरुमा हुँदैन । केवल मुढेबलको भरमा काम सम्पादन गर्दछन् र अत्यधिक शारीरिक श्रमका बावजुद निकै न्यून प्रतिफल प्राप्त गर्दछन् । जुन घर, परिवार, समाज वा देशमा यसप्रकारका मानिसहरुको बाहुल्यता हुन्छ त्यो घर, समाज वा देश गरिब भनेर चिनिन्छ । नेपालमा यसप्रकारको जनसंख्या करिब ८० प्रतिशत छ । जबसम्म यो जनसंख्या ५ देखि १० प्रतिशतमा झर्दैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन ।

द्वितीय अर्थतन्त्र– यस अन्तरगत अर्धदक्ष जनशक्ति पर्दछन् । यस अन्र्तगत काम गर्ने जनशक्ति अघिल्लो जनशक्तिको तुलनामा केही चेतनशील हुन्छन् र उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थलाई सुधार गरेर उपयोग गर्न सक्ने पदार्थमा रुपान्तरण गर्दछ । उदाहरणको लागि प्रथम आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न किसानहरुले सिजनमा आलु उत्पादन गर्दछन् भने यस अन्तर्गत किसानले बेमौसम र अत्यन्त माग हुने बेलामा आलु उत्पादन गर्ने, सस्तोमा खरिद गरेर भण्डारण गर्दै महंगो हुँदा बिक्री गर्ने सम्मको क्षमता प्रदर्शन गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलै उत्पादनको चक्र, बजारको माग, उपभोक्ताहरुको आनीबानी, बजारको नियम आदि जस्ता कुराहरुको विश्लेषण गर्न सक्दछन् ।
तृतीय अर्थतन्त्र– यस प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्तिहरु तुलनात्मक रुपमा निकै नै चेतनशील र उत्पादन स्रोतहरुको रुप नै परिवर्तन गरैर महंगोमा बिक्री वितरण गरेर उत्पादित वस्तुहरुलाई निकै महंगोमा बेच्न सक्दछन् । समाजको चालचलन, रीतिस्थिति, परम्परा, संस्कृति, आफूसँग भएका सीप तथा दक्षतारुलाई पनि उत्पादनका वस्तु सरह महंगो र स्तरीय तरिकाले बिक्री गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सक्दछन् । आलुबाट चिप्स बनाउँने, पर्यटन व्यवसाय, सेवा तथा परामर्श सेवाको बिक्री जस्ता कुराहरु यस तहमा पर्दछन् ।

चतुर्थ अर्थतन्त्र– यस प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु अन्तर्गत सेवा तथा वस्तुहरुको प्याटेण्ट डिजाइन र तिनीहरुको बिक्री वितरण गर्नेजस्ता कुराहरु पर्दछन् । यसप्रकारका कुराहरु निकै महंगोमा बिक्री हुन्छन् र यस अन्तरगत काम गर्ने व्यक्तिहरु उच्च प्रकारका आम्दानीका कारण समाजमा निकै प्रतिष्ठित हुन्छन् भने जीवन शैली अत्यन्तै शानदार र उच्च स्तरको हुन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र यी चार प्रकारका आर्थिक चरणहरुमा अधिकांश जनताहरु कुन तहका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् भन्नै कुरामा भर पर्दछ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताको विरोधाभास
नेपाल जस्तो अविकसित देशमा अत्यधिक जनताहरु प्रथम तहका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न छन् भने निकै सानो जनसंख्या मात्रै दोस्रो र तेस्रो तहका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न छन् भने चौथो तहको आर्थिक क्रियाकलापहरुमा नगन्य मात्रामा जनसंख्या संलग्न छन् । त्यसको विपरीत अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुका अधिकांश जनसंख्या तेस्रो तह र चतुर्थ तहका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न छन् भने प्रथम र दोस्रो तहका आर्थिक क्रियाकलापहरुमा निकै कम जनसंख्या संलग्न छन् र प्रथम तथा द्वितीय तहका आर्थिक क्रियाकलापमा अधिकांश विदेशी गरिब देशका जनताले काम गरिरहेका हुन्छन् ।

यदि आर्थिक विकासका सुरुका अवस्थाहरुलाई हेर्ने हो भने सबै देशमा उस्तै प्रकारका स्रोत र साधनहरु नै थिए । माथि भनिए जसरी जुन देशले आर्थिक विकासका नियमहरुलाई सही तरिकाले समाते ती देशहरुले निश्चित समयमा नै चमत्कारिक विकास गर्न सके भने जुन देशले विकासका नियमलाई सही तरिकाले बुझ्न सकेनन् र विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक दृष्टिको तय गर्न सकेनन् ती देशहरु आजसम्म पनि विकासको लिकमा आउन सकेका छैनन् र दुःखका साथ लेख्नु परेको छ नेपाल त्यसमध्ये एक देश हो जसले अहिलेसम्म विकासको लिक समात्न सकेको छैन ।

दुनियाँमा यो यस्तो देश हो जुन चौधवटा कथित व्यवस्थित योजना पश्चात् झन् गरिब र कंगाल बन्दै गइरहेको छ र विश्वमा भएको चामत्कारिक परिवर्तनले नछोएको र विदेशी वस्तुहरुको एकछत्र बजार छ । यस देशले जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट, गणतन्त्र, गणतन्त्रभित्र कम्युनिष्ट, काँग्रेस, क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारीहरुलाई आतंकारी घोषित गर्ने लोकतन्त्रिक भनाउँदाहरुको संयुक्त सरकार सबै प्रकारका सरकारहरु परीक्षण भई सकेको र सबैका आर्थिक विकासका नमूनाहरुका परीक्षण भइसकेको छ र कुनै पनि सरकार एकभन्दा अर्को कुनैरुपमा पनि फरक भएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

हालसम्म अस्तित्वमा आएका कुनै पनि सरकार र ती सरकारलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्र्टीहरुसँग देश र समाजको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति, सोच र चाहना नभएको प्रष्ट हुन्छ । विडम्बनाका साथ भन्नु पर्दछ शीत युद्धकालीन ज्ञान र दक्षताले प्रशिक्षित वर्तमान शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले समाजको रुपान्तरणको नियमलाई बुझेको नै रहेनछ भने कुनै कालखण्डमा केही निश्चित प्रश्नको उत्तर लेखेर स्थायी भएको कर्मचारीतन्त्र पनि आधुनिक विश्वसँग परिचित छैन भन्ने कुरा बारम्बार गरिएका व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ ।

हाम्रो शीर्ष राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा दक्षता, क्षमता र चाहना मात्रै होइन न्यूनतम राष्ट्रिय दायित्व र संवेदनाको पनि खडेरी परेको जस्तो महसुस हुन्छ । केही निश्चित माफिया, विदेशी दलाल, तस्करहरुको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको संलग्नता र उनीहरुको हालीमुहालीले देशमा नागरिक रैतिसरह जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादनहरु बिक्री गर्न, उत्पादन गर्न निर्वाधरुपमा छुट दिइन्छ भने युवा उद्यमीहरुले सानोतिनो लगानीमा केही गर्छु भनेर सरकारको सहयोग माग गरे भने यो वा त्यो बहानामा कागज पुगेन, प्रक्रिया मिलेन, यस्तो भएन र उस्तो भएन भनेर मन्त्रालय र विभागका ढोकाढोकामा चहार्न बाध्य पारिन्छ । अचम्म त त्यतिबेला लाग्छ जब ३०औं वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्दा सिन्को नभाँच्नेहरु सरकारी जागिरबाट अवकास लिएको भोलिपल्ट नै यस्तो उस्तो गर्नुपर्दछ भन्दै सरकारलाई अर्ति बुद्धि दिन थाल्दछन् र सुशाशनको पाठ पढाउने अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र गैससहरु पनि उनीहरुलाई बढो हार्दिकताका साथ परामर्शदाताको रुपमा लिन थाल्दछन् ।

समृद्धिको लागि अबको बाटो
यहाँनेर यस देशलाई माया गर्ने र आगामी पुस्तालाई साँच्चै नयाँ नेपाल दिन चाहनेहरुले बिना पूर्वाग्रह मनन गरेर केही सकारात्मक कदम चाल्नै पर्ने दैखिन्छ । खाली चाहना र परिभाषाले देश र समाज परिवर्तन हुदैन । चाहनासहित परिभाषाको कार्यान्वयनले मात्रै देश परिवर्तन हुन्छ । सिंगो देशको परिवर्तन कुनै गैसस वा व्यापारीक केन्द्रबाट सम्भव छैन । विकासको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो तर विकास जनताले गर्ने हो । सरकारको काम जनतालाई सफल र सुरक्षित भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउनु हो । जो जहाँ बसे पनि सबैको लागि आधारभूत आवश्यकताहरु सहज र सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम सरकारको हो । विकासको बाटो देखाउने काम सरकारको हो तर विकासलाई गति दिने काम जनताको हो । जब देशका २ करोड ६० लाख जनता विकासको मार्गमा समाहित हुन्छन् तब देशमा बहुआयामिक विकासका कामहरु होडबाजीका साथ सुरु हुन्छन् र दुनियाँले २०औं वर्ष लगाएर गरेको विकास हामीले २ वा ३ वर्षमा नै गर्न सक्दछौं । तर सरकारले त्यसको लागि केही निश्चित क्षेत्रमा पहल र प्रयास गर्नु पर्दछ । यदि सरकारलै सही तरीकालै प्रयास र पहल गर्न सक्यो भने यो देशमा आगामी ५ वर्ष भित्रमा नै कायापलट हुन्छ ।

मुलतः सरकारले आर्थिक विकासका लागि दुई खम्बे रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्दछ । ती दुई खम्बा हुन् जनशकित विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास ।

१. जनशक्ति विकास
नेपाल सरकार र यहाँका राजनीति पार्टीहरुको वुझाईमा विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । त्यसकारण योजना आयोग र मन्त्रालय, जिविस र गाविसको विकास प्राथमिकतामा सधैं बाटोघाटो पुल पुलेसा मात्रै पर्दछन् । यसो हुनुमा यहाँ संस्थागत भएको कमिसन र विकासको बारेमा न्यून चेतनाको कारण नै हो । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरुमा आवद्ध केन्द्रीय, जिल्ला स्तरीय र गाविस स्तरीय नेतृत्व तथा कर्मचारी वर्गलाई विकास के हो र नेपाल जस्तो देशमा विकास के हो, कसरी हुन्छ र हाम्रो जस्तो देशको विकासको राष्ट्रिय मोडल के हो भन्ने बारेमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता भनेको जनशक्ति विकास हो । जब २ करोड हाराहारीमा रहेको कार्य जनशक्तिको हातमा कम्तीमा एक एकवटा सीपको व्यवस्था गरिन्छ तबमात्रै देश भरीका जनताहरु आफनो सीप र दक्षताको सदुपयोग गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको लागि होमिन्छन् । नेपालका नीति निर्माता विशेषतः उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने जबसम्म किसानका स्थानीय गह्राहरुमा उच्च मूल्य भएका वस्तुहरुको उत्पादन र तिनीहरुको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गरिँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव नै छैन ।

नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख स्रोत भनेको नै उर्वर भूमि, पर्यटन, वनजंगल आदि हुन् । जबसम्म हामीसँग यी स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति हामीसँग हुँदैन तबसम्म हाम्रो समृद्धि सम्भव छैन । किसानका गह्राहरुको उत्पादन बढाउन हामीले क्षेत्रफल बढाउन सक्दैनौं तर निश्चितरुपमा हामीले किसानको ज्ञान, क्षमता र दक्षतामा आमूल वृद्धि गर्न सक्दछौं । किसानको क्षमता र दक्षतामा वृद्धि गर्नु भनेको नै उत्पादन वृद्धिको सुनिश्चितता हो । किसानको क्षमता र दक्षतामा वृद्धि गर्नको लागि विद्यालय वा कलेज जाने उमेर समूहका युवा युवतीहरुको लागि सहज र उच्चस्तरको प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय नगएका, वीचमा छाडेका युवा युवतीहरुको लागि सीप विकास केन्द्रहरुको विकास तथा विस्तार गरेर नियमितरुपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने संरचनाहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

प्राविधिक ज्ञानले के कसरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउँदछ भन्ने जान्नका लागि टर्की, कोरिया, चीन, इजरायल, जर्मनीलगायतका देशहरुबाट सिक्न सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हालसम्म नेपाल सरकारले देशको जनशक्ति विकासमा निकै नगन्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यदि यहाँका युवाहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले जनशक्ति विकासका कार्यक्रम ल्याउने हो भने करिब ५ हजार प्राविधिक विद्यालय र ३ हजार जति सीप विकास केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु पर्दछ । यतिका प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न सरकारले यदि राज्यको ढुकुटीबाट लगानी नसक्ने हो भने सरकार उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको खण्डमा यहाँका गैसस, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सहकारी तथा स्थानीय निकायहरु र नीजि क्षेत्रले नै आवश्यक पर्ने प्राविधिक विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सक्दछन् । यदि यसरी प्राविधिक विद्यालयहरु स्थापना गर्न सकेको खण्डमा पहिलो ब्याज पास भएको २ वर्ष भित्रमा देशको आर्थिक विकासमा व्यापक परिवर्तन आउने कुरामा शंका मान्नु पर्दैन ।

२. भौतिक पूर्वाधार विकास–
राज्यलै पहाड, हिमाल तथा तराईमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनामार्फत न्यूनतम सुविधासहितका आधुनिक बस्ती विकास गर्नुपर्दछ । यदि यस्तो गर्न सकिएमा केही

निश्चित भू–भागमा मात्रै भौतिक पूर्वाधारको विकास गरे पुग्छ जुन निकै छिटो र कम खर्चिलो हुन्छ । यस्तो कार्यको लागि पनि सरकारले नीजि क्षेत्र, अन्य सरकारी तथा गैसससँग सहकार्य गर्न सक्दछ । स्थानीय निकायहरु र मन्त्रालय स्तरमा गरिने कनिका छराईको विकासलाई तुरुन्त अन्त्य गरी एकीकृत र समन्वयात्मक विकासको नेपाली मोडल तयार गर्नुपर्दछ ।

 

 

@RC Lamichhane

Leave a Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *