महिला शसक्तिकरणको लागि वुहारी पत्रकारीता

योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमान्दारीता, जिम्मेवारी र जवाफदेहीका दृष्टिकोणले महिलाहरु पुरुषहरु भन्दा हजारौ गुणा अगाडी भएपनि परमपरागत समाजीक संस्कार, राजनीतिक मान्यता र औपचारीक कानूनी प्रावधाहरुले गर्दा समाजमा महिलाहरुका भुमिकाहरुलाई पुरुष र पितृसत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरेको छ । पितृसत्तात्मक सोचले नियन्त्रण गरेका कारण नै हाम्रा समाजका अलिखित कानूनका रुपमा रहेका समाजीक मुल्य, मान्यता, परमपरा, संस्कारहरु अत्यन्तै विभेपुर्ण, अन्यायी र अत्याचारी छन । यी विभेदपूर्ण, अन्यायी र अत्याचारी परमपराका रक्षक भने महिला र पुरुष दुवै छन । यसका अलावा देशको औपचारीक कानून (सम्वैधानीक एवम् कानूनी अधिकारहरु) तुलनात्मक रुपमा समावेशी र समतामुलक भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेका छनैन भने कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएरपनि सम्मानजनक र अर्थपूर्ण परिणाम दिन सकेका छैनन । यी कानूनहरु औपचारीकता पुरा गरेर कोरम पुरर्याउने खालका मात्रै छन ।

हाल सालै सम्मपन्न स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भएका छन भने सदियौ देखी निरन्तर विभेदमा पारिएका १९ प्रतिशत दलित महिलाहरु औपचारीक नेतृत्वमा पुग्न सफल हुनु भएको छ । यसरी हेर्दा यो एक निकै सकारात्मक रुपान्तरण हो । तर के यस प्रकारको औपचारीक सहभागीताले मात्रै सदियौ देखी जरा गाडेर वसेका परमपरागत मुल्य र मान्यताहरुलाई निमिटायान्न पारेर एउटा समतामुलक समावेशी समाजको आधारशिला तयार गर्न सक्ला ? संविधान, कानून र नीतिहरुमा लेखिए झै नेपाली महिलाहरुको जीवनमा आमुल सकारात्मक रुपान्तरण आउला ? के हाम्रा सबै जनप्रतिनिधीहरुको प्रमुख ऐजेण्डा समता मुलक समाजको निर्माण हो भन्ने वन्ला ? नेपाली राजनीतिमा यी सदैव उपेक्षा गरिएका र अनुत्तरीत प्रश्नहरु हुन ।

अहिलेको विकास र समृद्धिको नारा हेर्दा केवल भौतिक विकास, पुर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सिटी नै सबैका मुल ऐजेण्डा हुन की भन्ने लाग्दछ । सदियौ देखी नेपाली समाजलाइ विभेद, अन्याय र शोषणको चक्रव्यूहुमा जकडेर राखेको वाल विवाह, दाइजो, वोक्सी, छाउपडी, जातीय छुवाछुत, महिला वेचविखन आदि जस्ता समस्याहरुको समाधान तर्फ धेरै ध्यान गएको देखिदैन । सबैले वुझ्न पर्ने यथार्थता के हो भने जव सम्म नेपालभरीका सबै जनताहरु कानूनी तथा समाजीक मान्यताका दृष्टिकोण वरावर हुदैनन तव सम्म कुनै पनि प्रकारका भौतिक विकासले देश र समाज विकसित हुन सक्दैन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कानूनी रुपमा सबैका अधिकार समान छन तर के समाजवाट विभेद अन्त हुन्छ त ? नेपाली समाजमा कानूनी रुपमा भन्दा वढी र शक्तिशाली समाजीक मुल्य र मान्यतामा आधारीत विभेदहरु छन जसको निराकरण कानून, नीति नियमहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले मात्रै हुन सक्दैन ।

उदाहरणको लागि जातीय छुवाछुत यदि कानून वनाएर अन्त हुन्थ्यो भने २०२० सालमा नै कानून वनेको थियो तर आज यतिका वर्ष सम्म पनि समस्या ज्यूका त्यू छ । त्यसकारण समाजलाइ रुपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो र त्यसकै जगमा उभिएर वनेका नीति, कार्यक्रम तथा ऐन कानूनहरुले मात्रै समाज रुपान्तरण हुन सक्दछ । नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुको लागि विकास भनेको आफ्नो वारेमा स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने, आत्मनिर्भर भएर वाँच्न सक्ने, सबैसँग पहिचान र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार गर्न सक्ने हो नकी कसैकी श्रीमती, वुहारी, आमा को विशेषणवाट परिचित हुन पर्ने । त्यसै गरि दलितको लागि विकास भनेको आत्मसम्मान, पहिचान, नाम, थर, पेशाको सम्मान सहित समाजमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्नु हो । आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता एवम पहिचान सहित सबैको भुमिकाको ग्यारेन्टी नै विकासको पुर्व शर्त हो । त्यसपछि मात्रै विकासमा सवैको सहभागिता हुन सक्दछ र विकासले गति लिन्छ ।

के त्यसको लागि हाम्रो समाज तयार छ ? वढो दुखका साथ भन्नु पर्दछ समाज त्यसको लागि तयार छैन । अहिले पनि देशमा जातीय छुवाछुतको नाममा दर्जनौ गैरकानुनी हत्या हुन्छन र पिडितले न्याय पाउदैनन । वोक्सी र दाइजो नल्याएको आधारमा महिलाहरुलाइ दिउसै डढाएर मारिन्छ तर पिडितले न्याय पाउदैन । छाउपडी गोठमा वस्दा असुरक्षाले अकारण ज्यान जान्छ समाज र राज्य निराकरणका कारण खोज्दैन र सरकार र ठूला राजनीतिक पार्टीहरु संसदमा कानून पारित गरेर वस्छन र गैर सरकारी संस्थाहरु कानून निर्माणको लागि वहस तथा पैरवी गरेर करोडौ सकाउदछन । यी कुराहरु चेतनासँग सम्वन्धित छन । जव सम्म जनताको चेतनास्तरमा वृद्धि गरेर वैज्ञानीक चेतना अभिवृद्धि गरिदैन हजारौ लाखौ कानून निर्माण गरेर केही हुनेवाला छैन वरु कानूनको सहारामा अत्याचार र भ्रष्टचारमात्रै मौलाउने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

यदि सहि अर्थमा नेपाली समाजको सकारात्मक रुपान्तरण गर्नेहो भने प्रत्येक व्यक्तिको चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । चेतना जागरण गराउने माध्यामहरु भनेको शिक्षालयहरु हुन । त्यसकारण सबै शिक्षालयहरुमा नेपाली समाजको समाजीक, भौगोलीक, व्यवसायीक र पारिस्थितीकिय विविधतालाइ पहिचान गराउने वैज्ञानीक दृष्टिकोणमा आधारीत शिक्षा अनिवार्य हुनु पर्दछ । त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले पढाइ भइरहेको नर्सरी देखी स्नाकोत्तर सम्मको पाठयक्रममा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यसको लागि तयार होला ?

त्यसै गरी शिक्षालय नगएकाहरुको जनसँख्या निकै ठूलो छ । केन्द्रिय तथ्याँक विभागका अनुसार ३५ प्रतिशत जनता यस वर्गमा छन जव सम्म यो वर्गको चेतना अभिवृद्धि हुदैन तवसम्म कुनै पनि रुपान्तरणका प्रयासहरु सफल हुदैनन । के हाम्रो सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु र कर्मचारीतन्त्र यस वर्गको चेतना अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न तयार होला ? भरखरै सम्मन्न प्रादेसीक र संघिय निर्वाचनमा मतदाताशिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले गरेको कार्यक्रम हेर्दा जनताको जनचेतना वृद्धि गर्ने कुरामा यहाँको नीति निर्माताहरुको कुनै चासो छ जस्तो लाग्दैन । निरक्षर जनताको लागि प्रचार सामग्री छपाएर रकम दुरुपयोग गर्ने आयोगको कुनियत जस्तै सवैको चाल त्यस्तै भयो भने देशले गति लिन सक्दैन ।

विशेषतः समाजीक कुप्रथाले जकडीएको समाजले आफनै भलो कसरी हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्दैन । त्यस्तो समाजको शशक्तिकरण सहभागीता मुलक अनौपचारीक खालका विशेष कार्यक्रमहरु मार्फत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी शिक्षित तर शिक्षालयहरु छोडिसकेका जनताहरुको लागि प्रविधी र सिपको प्रयोग गरेर अत्याधिक उत्पादन वढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकार तथा विकासे निकायहरुले स्थानीय जनताहरुको सहभागीता सहित चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा समाजीक कुरीतिको मारमा पर्ने सवै भन्दा ठुलो जनसँख्या बुहारीहरुको रहेको छ । पारिवारीक, समाजिक, साँस्कृतिक रुपमा बुहारीहरु सबै प्रकारका विभेदवाट देशै भरी प्रताडित रहेका छन भने तराइ क्षेत्रमा दाइजो, भु्रण हत्या, नागरीकता, सम्पत्ति माथीको अधिकार आदिजस्ता समस्याहरुवाट वुहारीहरु सदियौ देखी प्रताडित छन । ठूलो जनसँख्यामा रहेका वुहारीलाई शसक्तिकरण गर्न सकेमा निकै हद सम्म कुरितिहरुको अन्त गर्न सकिन्छ । वुहारीहरुकै सहभागीतामा स्वयम वुहारीहरुका सवाल, समस्या र अवसरहरुलाइ जस्ताको तस्तै स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु मार्फत केन्द्रिय सञ्चार माध्यामहरु समक्ष प्रस्तुत गराएर विभेदका मुद्धाहरु प्रति घर परिवार देखी केन्द्रिय नेतृत्वहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकेमा समता मुलक समाजको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ । यसरी चेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा सबै तहहरुमा समानता सहअिस्तत्वको आधार व्यवहार गर्ने वानीको विकास हुन्छ । यसका लागि वुहारीहरुको आवाज वाहिर ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यदि वुहारीहरुलाइ पत्रकारीताको सिप सिकाएर र स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरु तथा सञ्चार माध्यामहरुसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरियो भने वुहारीहरुले एक प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्दछन । सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरुमा विभेदलाइ समानतामा रुपान्तरण गर्ने शक्ति हुन्छ र यदि यो शक्ति सबै भन्दा पिडित वर्गलाइ दिइयो भने विभेदलाइ समानतामा रुपान्तरण गर्ने अचुक अश्त्र वन्न सक्दछ ।

तालिम प्राप्त पत्रकार वुहारीहरुले स्थानीय स्तरमा भएका साना ठुला सवैखाले घटनाहरु सामुदायिक रेडियोहरु, स्थानीय सञ्चार माध्यामहरु र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सम्म रिपोर्टींग गर्न सक्नेछन । यसरी वुहारी पत्रकारहरुले गरेका रिपोटींगलाई उच्च महत्वका साथ सामुदायिक रेडियोहरु, सिआइएन , अनलाइन पत्रिकाहरु एवम राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकाहरु एवम् सञ्चारमाध्यामहरुले प्रसारण गरेमा पिडितका सवालहरुमा सरोकारवाला सबैको ध्यान आकृष्ठ हुन सक्दछ र वुहारीहरुको पहिचान सञ्चारकर्मीको रुपमा स्थापीत हुन सक्दछ । जव यसरी पत्रकारको पहिचानमा वुहारीहरुले शक्ति आर्जन गर्दछन तव मात्र दाइजो, नागरीकता, सम्पत्तिमाथीको अधिकार, भु्रण हत्या, घरेलु हिंसा जस्ता समस्याहरुलाइ स्थानीय स्तरवाट निमिटयान्न पार्न सकिन्छ । गाउँ गाउँमा वुहारीहरुलाई पत्रकारको रुपमा प्रशिक्षित गरेर रिपोटिंगको लागि योग्य वनाउन सकियो भने सामाजिक कुरितिको आडमा हुने विभेद जन्य व्यवहारहरुमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने विभेदमा संलग्न हुने जो सुकैलाइपनि कानुनी एवम् समाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहिनताको अन्त गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको पत्रकारीताले वुहारीहरुको मात्रै हित गर्ने नभई सम्पुर्ण महिला पुरुष एवम समग्र समाजको सकारात्मक रुपान्तरण महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ । समाज निर्माणको लागि वर्षौ देखि गुम्सीएर रहेका महिलाहरुका भावना तथा चाहनाहरुको सहज तवरले प्रष्फुटन अवसर प्राप्त हुन्छ र घर देखी केन्द्र सम्म महिलाहरुको सिर्जशिलता र रचनात्मक भुमिकाको सदुयोग हुन जान्छ । तत्पश्चात् महिलाहरुलाई सहयोगी र सहायकको रुपमा सोच्ने पुरुषहरुको सोचमा पनि व्यापक परिवर्तन आइ सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन्छ भने सहअस्तित्वमा आधारीत समावेशी समाजको आधारशिला निर्माण हुन्छ ।

यस लेखका सम्पादित स्वरुपहरु सदृश्य.कम र नागरीक दैनिक मार्फत प्रकासीत भएका छन ।

डा. राम चन्द्र लामिछाने

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *