पुँजीवादी पांग्रामाथि समाजवादको यात्रा !

http://nagariknews.nagariknetwork.com/news/48809/

र्तमान सरकार विगतका अल्पमत र कमजोर गठबन्धनको जगमा बनेकोजस्तोकमजोर कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकार होइन । यो इतिहासकै सर्वशक्तिमान, स्रोत र साधनले भरिपूर्ण सरकार हो । यस सरकारलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवै खाले मतदाताहरूले सरकारसँग उच्च आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । सरकारका सबै सही कार्यहरूलार्ई निसर्त सहयोग र समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा सिन्डिकेट उन्मूलनमा जनताले गरेको भरोसाबाट प्रमाणित हुन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकासका प्राथमिकताहरूको निक्र्यौल गरेको भए पनि बजेटमा विकास प्राथमिकीकरण गर्नबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहन विगतका सरकाले हचुवाको भरमा ल्याएका र विगतमा नै निकै अलोकप्रिय र औचित्यहीन सिद्धभएका संसद् विकासकोषको निरन्तरताले सरकारको विकासप्रतिको चाहनालार्ई कमजोर बनाइदिएको छ भने माननीयज्यूहरूमा पनि व्यापक असन्तोष बढाएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड, १७ लाख रूपियाँ खर्च हुँदा पनि दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदायको सामाजिक आर्थिक पक्षमा कुनै परिवर्तन आउने देखिँदैन । दलित, सीमान्तीकृत र महिलाहरूको उत्थान र विकासका लागि सरकारले असाधारण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । सहकारीमा आबद्ध गराएर १० लाख रूपियाँको अनुदानले छुवाछूत र बहिष्करणको मारमा परेका दलित समुदायको जीवन स्तरमा र सामाजिक जीवनमा कुनै फरक पार्दैन । सदियौँदेखिसंरचनागत रूपमा संगठित विभेदमा पारिएको यो वर्गका लागि यस सरकारले आमूल रूपान्तरणकारी कदम नचाल्नेहो भने यो समुदाय सदैव विभेदमा रहि नै रहनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गरेर समाजमा उच्च पेसाकारूपमा सम्मानित डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, नर्स, कृषि प्राविधिक, वन प्राविधिक, खाद्य प्राविधिक, पत्रकारजस्ता विषयमा जबसम्म सबै दलित र सीमान्तीकृत युवाहरूका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म दलित–विभेद अन्त हुन सक्दैन । त्यसै गरी संगठित रूपमा वा दलित समुदायमाथि हुने अत्याचार र अन्यायका लागि शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाएर दलित समुदायलाई आत्मसम्मानको बोध गराउन जरुरी हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाबापत वृद्धहरूको जीवन बिमाले सबैलार्ई उत्साहित बनाएको भए पनि २०५२ सालमा वृद्धवृद्धाहरूलार्ई संरक्षण र सम्मान गर्न सुरु गरिएको भत्ता वितरणलार्ई पुनरावलोकन गरेर गरिबी मापन गरेर स्तरीकरणको आधारमा वितरण गर्ने नीति नअपनाइएकामा सामाजिक न्याय वा समतामूलक वितरण सरकारको प्राथमिकता नभएको सन्देश गएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू आर्थिक सम्पन्नताका आधारमा निर्धारण गरेर जोखिममा परेका वर्गका जनतालार्ई विशेष ध्यान दिनसकेको भए समाजवादको आधार तयार हुँदैछ भन्ने विश्वास निर्माण हुन सक्थ्यो । गरिबी मापनको अभावमा वितरण गरिने सबै प्रकारका अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रमहरूले सामाजिक न्याय र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीलाई सफल बनाउन सक्दैनन् । जनताको दैनिक जीवनलार्ई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको महत्वपूर्णभूमिकालार्ई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयका लागि संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्रको सहर्ष सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको उत्तर दक्षिणको औसत लम्बाइ जम्मा १२० किलोमिटर रहेको छ । यति सानो क्षेत्रमा ३ वटा राष्ट्रिय राजमार्ग देशको वातावरणीय पक्षबाट औचित्यपूर्ण छैनन् । विनाअध्ययन राजमार्ग थप्नुको बदला मानव विकास सूचकांकमा निकै पछाडि रहेका जनताको क्षमता अभिवृद्धिलार्ई ध्यान दिनु जरुरी छ । देशको रूपान्तरणको सूत्र दक्ष जनशक्ति हो र जब दक्ष जनशक्तिले चौतर्फी उत्पादनमा विज्ञता हासिल गर्छ तब देशको व्यापार घाटा सन्तुलन हुँदै व्यापार मुनाफामा जान्छ त्यसकारण देशको ठूलो धनराशि ढुंगा बालुवा सिमेन्टमा खन्याउनुको बदलामा जनतालाई बढीभन्दा बढी सक्षम बनाएर एक्काइसाँै शताब्दीको भूमण्डलीकरणको अवसरबाट फाइदा लिने रणनीति अवलम्बन गरेमा समृद्धिको यात्रा सहज र छिटो हुन्छ ।
अधिक युवाहरूसँग दक्ष र प्रविधिपूर्णबन्ने सीप छैन भने अधिक शिक्षित र दक्ष युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन । देशभित्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि रोजगारीका लागि आवश्यक सीप तथा दक्षता कसरी वृद्धिगर्ने भन्ने कुराको मौनताले यो सीमित चाहना मात्रै हो कि भन्ने देखिन्छ ।आधुनिक सूचना प्रविधिको युगमा युवा जनशक्तिलार्ई सूचना प्रविधितर्फ आकर्षित गर्न र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न विज्ञान प्रविधिलार्ई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक हो । गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका युवाहरूलार्ई सहज पहुँच हुने गरी७ वटै प्रदेशमा विज्ञान प्रविधि तथा सूचना, प्रविधिमा सरकारी स्तरबाट उच्च शिक्षालार्ई उच्च प्राथमिकतासहित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा एक एक प्राविधिक विद्यालय खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा उत्कृष्ट पक्ष हो । यस व्यवस्थाले दुर्गम र आधारभूत तहमा नयाँ र वैज्ञानिक आविष्कारको समेत वातावरण निर्माण हुन्छ भने देशैभरि वैज्ञानिक माहौल निर्माण भएर नयाँ सकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान तयार हुन्छ ।हाल भइरहेका सैद्धान्तिक विषयको अध्ययन गराइने क्याम्पसहरूमा प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षा उपलब्ध हुने अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

विकास सम्पूर्ण जनताको साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ र सरकारले देशका सबै जनतालार्ई सहभागी गराउने र सबैका लागि अवसर सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वार्षिक बजेट गैरबजेटरी विकासका कार्यक्रमहरूमा ठूलो योगदान दिन सक्ने जनता र नागरिक समाजको सहभागितातर्फ मौन देखिन्छ । विशेषतः नेपाली समाजको कलंककारूपमा रहेको छाउपडी, जातीय छुवाछूत, दाइजो प्रथा, बोक्सी, बालविवाह, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, लागु औषध कारोबार लगायतका कुकार्यहरूको उन्मूलनका लागि सबै तहका सरकारहरूले र सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूले सामुदायिक रेडियोहरू, नागरिक समाजहरू, विद्यालयहरू, आमा समूहहरू, सहकारीहरू, वन उपभोक्ता समूहहरूसँग समन्वय गरी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सफल कार्यक्रमहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने प्रचलनको सुरुवात गर्न सकेमा विनालगानी समाजको सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy