एक्लो वृहस्पतिप्रतिको आशा र भरोशा डा. रामचन्द्र लामिछाने

https://nepalkhabar.com/np/news/opinion/42198/

काठमाडौं साउन ७,

हामी एउटै ब्रम्हाण्डका वासिन्दा भएपनि हाम्रा आफ्नै फरक फरक संसार छन्। हाम्रो चेतना, विश्वास, आस्था, ज्ञान आदिले हामीलाई फरक पहिचानको रुपमा स्थापित गराएको हुन्छ र आफ्नै संसारमा रमाउने बनाउँछ। हामी समाजमा बस्ने र सामुहिक व्यवहार गर्ने भएकोले कतिपय कुराहरु हामी सबैका लागि साझा हुन्छन् र फरक मूल्य, मान्यता, पृष्ठभूमिका बाबजुद पनि ती साझा कुराहरु स्थापित गर्न हामी सहमत हुनु पर्दछ।

कहिलेकाहीँ साझा सवालका कुराहरुलाई व्याख्या गर्ने कुरामा हाम्रा बुझाईहरु फरक पर्दछन् भने कहिले हामीभित्रको स्वार्थीपना, लोभ र पापले आफ्ना स्थापित मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदा आनन्द आउने र आफ्ना कमजोरी अरुलाई थोपर्न पाइने वा अरुलाई दोषी देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सकिने कारणले अर्थलाई अनर्थ लगाउन र सोही अनुसार व्याख्या गर्न पनि उद्यत हुन्छौँ। विशेषतः जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र दायित्वविहिन व्यक्ति वा संस्थाहरुले यस प्रकारको चरित्र प्रदर्शन गरिरहन्छन्। विशेषतः नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति बारम्बार देखिन्छ।

यतिवेला डा. गोविन्द केसी चर्चाको शिखरमा छन्। आफ्नो दृष्टिकोण, बुझाई र ज्ञानका आधारमा आफुले देखेको संसार निर्माणका लागि उनी सरकारलाई मन्जुर बनाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनलाई तीन प्रकारका व्यक्तिहरु वा संगठनहरुले सहयोग गरिरहेका छन्।

एक, उनको प्रयासलाई पवित्र ठान्दै उनलाई सफल बनाउन चाहने उनका समर्थक, जो उनका विद्यार्थीहरु र सहकर्मीहरु हुन्। दुई, उनको अभिष्ठसँग जोडेर सरकार र सत्तारुढ दललाई निचा देखाएर आफनो अभीष्ठ पुरा गर्न तल्लिन राजनीतिक पार्टीहरु। र, तीन, नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाएर कमिसन खान पल्केका दलालहरु।

यसैगरी उनको विरोधमा पनि तीन प्रकारका व्यक्ति तथा संगठनहरु छन्। एक, नेकपा लगायतका सत्तारुढ दल र तीनका समर्थक तथा सदस्यहरु। दुई, नयाँ मेडिकलको सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहनेहरु। र, तीन, देशभित्र नै सशुल्क वा निशुल्क चिकित्सा शिक्षा पढ्न–पढाउन चाहनेहरु।

यी दुई प्रकारका स्वार्थहरुका सकारात्मक पक्षहरुबीचको सम्झौता नै वर्तमान समस्याको समाधान हो। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपालीहरुको बृहत्तर हित हुने गरी यो समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने नै आजको प्रमुख प्रश्न हो। आजको अवस्था २० वर्ष अगाडिभन्दा नितान्त फरक छ भने आगामी २० वर्षआज भन्दा नितान्तै फरक हुनेछ। यदि हिजोको सोचले आगामी २० वर्षको सोचलाई सोच्यौं भने यो अवस्थाको दीगो समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले, सरकार र डा. केसी दुबै पक्षको भविष्यप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान खोज्न सकिन्छ।

यतिबेला डा केसीलाई विगतले पिरोलेको छ। अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, नकारात्मक, मुनाफाखोर, पापी निजी क्षेत्रले गरेको मृत्युको व्यापारमा गैरजिम्मेवार सरकार र कथित मूलप्रवाहका राजनीतिक पार्टीहरु र राजनीतिज्ञहरुको निर्लज्ज संरक्षणले खस्केको चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरले गोविन्द केसीलाई ढुक्कसँग निदाउन दिएन र गुणस्तरीय चिकित्सा प्रत्येक नेपालीको मौलिक हक हो र त्यो कायम हुनु पर्दछ भन्ने एकसूत्रीय मान्यताका साथ उनी आन्दोलनमा होमिएका छन्।

वास्तवमा उनी कुनै पनि दृष्टिकोणले गलत छैनन्। उनको नैतिक साहस सम्मान योग्य छ । तर उनले शुरु गरेको यस महान् कार्यमा हिजो आफैले निजीकरणको नेतृत्व गरेर देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमिसन र दलालीको दलदलमा जाकेका नाइकेहरु डा केसीको दायाबायाँ देखिँदा डा केसीको आन्दोलनको उचाइ र गरिमा घटेको त छ नै, स्वयम् आन्दोलन शंकाको घेराभित्र छ। उनी केवल डुब्न लागेकाहरुको लागि सहारा बनेर उभिएजस्ता देखिएका छन्।

सत्य के हो उनी आफै जानुन्। केसीका माग जायज वा नाजायज आफ्नो ठाउँमा छन्। यदि जायज छन् भने पूरा होलान्, नाजायज छन् भने यस परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थाको जिम्मेवार को हो? त्यसको पनि उत्तर खोजिनु पर्दछ। अहिले देशमा वैधानिक सरकार छ। यो सरकारको उत्पत्ति एक स्थापित राजनीतिक मूल्य र मान्यताको आधारमा भएको हो। बिसं १९९७ देखि निरन्तर संघर्ष, त्याग र वलिदानपछि यो अवस्था प्राप्त भएको हो। विपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिँह, महेन्द्रनारायण निधि जस्ता नेताहरुको त्याग र तपस्या, हजारौँ शहीदहरुको बलिदान, हजारौँ आमाहरुको त्यागपछि मात्रै यो अवस्था प्राप्त भएको हो। यसको आफ्नै स्थापित मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र विधि छ। र, ती सबैलाई अहिलेका सबै राजनीतिक पार्टीहरु र जनताले स्वीकार गरेका छन्।

स्थापित मान्यता अनुसार नै यो सरकार बनेको हो र यसलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सो अनुसार रणनीति तथा ऐन कानूनहरू बनाउने अधिकार छ। स्मरण रहोस्, यो सरकारले ५ वर्षका लागि हर नेपाली नागरिकको सार्वभौम स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दछ। यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रमउपर विरोध गर्ने अधिकारपनि हर कसैलाई छ। तर कानून नै यो वा त्यो बनाउनु पर्दछ भनेर सरकारलाई बन्धक बनाउने बैधानिक वा नैतिक आधार कसैसँग पनि छैन।

यदि एकजनाले आफ्नो बुझाईको आधारमा सरकारको सार्वभौमिकतालाई बन्धक बनाउन थाल्यो भने देश अगाडि बढ्ला? कुनैपनि सरकारले सहज काम गर्न सक्ला? डा केसीको भावना ठीक होला। तर त्यो नै शतप्रतिशत ठीक हो भनेर मापन गर्ने मापदण्ड के हो? मानौँ, माथेमा आयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई आधार बनाएको छ। तर के नेपाल पनि क्युवाजस्तै प्रति १ सय ७० जना बराबर एक चिकित्सक वा अमेरिकाको ३ सय ९० बराबर एक चिकित्सक अनुपातमा जान मिल्दैन? के माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै बहस हुन सक्दैन? के डा केसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले हिजो शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको शुरुवात गर्नेहरुलाई अपराधी करार गर्न सक्छन्? यो केवल केही कलेजसँग सम्बन्धित विषय हो कि नीतिगत बहसको विषयपनि हो? स्पष्ट हुन जरुरी छ र बहसलाई नयाँ उचाईबाट उठाउन जरुरी छ। सवाल ‘निजीकरण कि राष्ट्रियकरणको हो’ भन्ने हो भने नेकपालाई आफ्नो अभिष्ठ पूरा गर्न र समाजवादको नेतृत्व गर्नका लागि यो भन्दा सहज परिस्थिति निर्माण हुनेछैन।

एकछिन वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु हेरौँ। यो सरकारले १२०० वार्डमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने भनेको छ। एक स्वास्थ्य संस्था भनेपछि चिकित्सक पनि चाहिएलान्। त्यहाँ इन्जिनियर वा समाजशास्त्री राखेर त हुँदैन होला। सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। के यसले स्वास्थ्य सेवालाई शहर र काठमाडौँमा मात्रै सिमित गर्छ? अनि ७ वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट एक–एकवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भनेको छ। के यसले माथेमा आयोगको भावनालार्इ सम्बोधन गर्दैन? नागरिक आरोग्य कार्यक्रम मार्फत् स्वास्थ्य व्यवहारको अनुसरण गर्न सिकाउने कुराले स्वास्थ्य सिमान्तकृत जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्दैन?

२१ औँ शताब्दी सूचना, सञ्चार, प्रविधि तथा ज्ञान र प्रज्ञानको हो। यो भनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई व्यवहारमापनि उतार्नु पर्छ र देश, जनता र समाजले यसबाट मनग्गे फाईदा लिन सक्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल बनाउन के शिक्षा हाम्रो देशको एउटा निर्यात गर्ने वस्तु बन्न सक्दैन? यदि अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड शिक्षा बेचेर समृद्ध बन्न सक्दछन् भने हामीले त्यसतर्फ प्रयास गर्न हुँदैन?

त्यसैपनि चिकित्सा शिक्षा नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। भारतको तुलनामा यहाँ सस्तोमा भारतीयहरुलाई यो शिक्षा बेच्न सकिन्छ। के नेपालले यसलाई राष्ट्रिय आयको श्रोत बनाउन हुँदैन? जहाँसम्म गुणस्तर हुँदैन भन्ने कुरा छ, त्यो व्यवस्थापकीय कुरा हो। म्याकडोनाल्ड र केएफसीले संसारभर गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सक्दछन् भने हामी केही सिमित मेडिकल कलेजको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ? के हामी त्यति कमजोर छौँ?

हामी आफूले आफैलाई विश्वास गर्नसक्नु पर्छ। हो, हिजोकै बेथिति, अस्तव्यस्तता हेर्दा आश गर्ने ठाउँ निकै कम छ। तर भोलिपनि आजजस्तै स्थिति रहने छैन र रहन दिनुपनि हुँदैन। धेरै पछि मुलुक स्थिरतातिर जाँदैछ। डा. केसीले चिन्ता गरेका भोका–नांगा जनताको पक्षमा केही काम हुने वातावरण बन्न खोजिरहेका बेला यो वा त्यो बहानामा परिस्थिति धमिलिएमा त्यसको मूल्य हाम्रै सन्ततिले तिर्नु पर्नेछ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्छ।

रोगले जीर्ण बुढो शरीर लिएर प्रधानमन्त्री धनसम्पत्ति कमाउन पक्कै हिँडेका होइनन्। २५० वर्षको शोषण, अत्याचार, विभेदले गाँजिएको हाम्रो समाजको सकारात्मक रुपान्तरण प्रधानमन्त्रीको एक्लो र सानो प्रयासले मात्रै संभव हुँदैन। आजको युवापुस्ता विजुलीको रफ्तारमा रुपान्तरण चाहिरहेको छ। तर सरकारी, गैरसरकारी, निजी, नागरिक संगठनहरुको नेतृत्वमा रहेको पुस्ता भनसुन, निगाह, घुस, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहिनता, गैरजिम्मेवार जस्तो देखिन्छ। चारैतिरको बेथिति देख्दा चिकित्सा क्षेत्र जस्तो संवेदशील क्षेत्रका बारेमा चासो देखाउनु सराहनीय कार्य नै हो। तर स्थापित विधि, प्रकृया र मान्यतालाई स्वीकार नगर्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने अवस्था भयावह त हुन्छ नै, त्यो स्वीकार्य पनि नहुन सक्छ।

वर्तमान सरकार बहुसंख्यक जनताले चुनेको सरकार भएको कारणपनि सरकारलाई शंकाको लाभ दिनु पर्दछ। शायद प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भावना, चाहना र गतिमा काम गर्न सक्ने गृहमन्त्री जस्तै २–४ जनासम्म पनि मन्त्रीहरु बनाउनु भएको भए सरकारको बारेमा पर्याप्त मात्रामा सकारात्मक टिप्पणीहरु हुन सक्थ्यो होला र सरकारले काम गर्दैछ भन्नेपनि जनतालाई थाहा हुन्थ्यो होला। मन्त्रीको जागीर खुवाएर घर चलाउन नियुक्ति गरिएका मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थहरु तथा सिङ्गो पार्टी पंक्ति र पार्टीसँग सम्बन्धित रमिते बुद्धिजीवीहरुको मौनता वा द्विविधाले पनि देशले कसरी गति लिँदैछ भन्ने आम जनतालाई थाहा छैन र यो सरकारपनि विगतकै निरन्तरता हो भन्ने परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका काम कार्यवाहीलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन सरकारले निकै मिहिनेत गर्नु पर्दछ भने स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका नीति, कार्यक्रम, रणनीतिहरुपनि राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा टेवा पुग्नेगरी निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ।

सरकार सुस्ताएको बेलामा आश र भरोशा भनेको नै प्रमुख प्रतिपक्ष हो। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षले विरासतमा आएका एजेण्डा नभई विकासको सैद्धान्तिक मोडलमा सरकारलाई चुनौति दिनसक्ने साहस गर्नु पर्दछ। यदि प्रतिपक्षमा साहस र नैतिकता छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा खुलेर बहस गरेर विकासको राष्ट्रिय मोडल तयार गर्न सरकारलाई चुनौति दिन सक्नु पर्दछ।

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *