Articles

नेपालको संविधान, गोविन्द केसी र समाजवाद

सबै प्रकारका विभदहरुको अन्त गरी समाजिक न्याय सहितको समतामुलक समावेशी समाजको निर्माण गरी जनताको सार्वभौम स्थापीत गर्ने गरी संविधान सभाावट संविधान लेख्नको लागि निकै लामो संघर्ष गर्न पर्यो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध छ भनेर लेखिएको छ । यो संविधान नेपालका प्रमखु राजनीतिक पार्टीहरु विचको संझौता हो । विगतका …

नेपालको संविधान, गोविन्द केसी र समाजवादRead More »

संविधान सभाको विगठनले श्रृजना अवसरहरु

नेपालको इतिहासमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले सार्वभामैसत्ता जनतामा र राज्यशक्तिको श्रोत जनता नै हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापीत गर्न कोसे ढुंगा नै सावित भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात विगठन भइन्जेल सम्मको अवस्थालाई मुल्याँकन गर्ने हो भने यस बीचमा नेपाली समाजले परिकल्पना गरे भन्दा कैयो गुणा वढी सकारात्मक परिवर्तन भएका छन भने जादा जादै संविधान …

संविधान सभाको विगठनले श्रृजना अवसरहरुRead More »

सकारात्मक सोच र विकासमा अधिकार: सुशासन र दिगो विकासका आधार

विकास र अधिकार एक अर्काका पूरक हुन् । अधिकार विना विकास सम्भव हँुदैन भने विकासविनाको अधिकारले आक्रोश, अराजकता, अस्थिरता र निराशा पैदा गर्दछ । यसै कुरालाई मनन गरेर विकासको प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव श्री कोफी अन्नानले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै निकायहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा मानवअधिकारलाई मूल प्रवाहमा राखेर …

सकारात्मक सोच र विकासमा अधिकार: सुशासन र दिगो विकासका आधारRead More »

सुशासनको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता सहितको व्यवहारको आवश्यकता

सुशासन भनेको लोकतान्त्रिक राज्यले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान र कानुनको अधीनमा रही राज्यले जनता प्रति जवाफदेही भई पारदर्शितापूर्वक शक्तिको अभ्यास गर्नु हो । सुशासन राजनीतिक बैधानिकता, एवम् उत्तरदायित्व, संघ(संस्था खोल्ने र सहभागि हुन पाउने स्वतन्त्रता, निस्पक्ष एवम् विश्वासनीय न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति र सूचनाको हक, प्रभावकारी र चुस्त सार्वजनिक व्यवस्थापन …

सुशासनको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता सहितको व्यवहारको आवश्यकताRead More »